Sahakari Akhabar
काठमाडौं । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सहकारीका सिद्धान्त तथा कानून पालना गर्न सिकाउने भूमिका बोकेका संघहरु आफै बेथितीका अखडा बन्न थालेका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने संचालकहरु कानूनलाई चूनौति दिदै गैरकानुनी रुपमा पदमा बस्नेदेखि संघलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सहकारीका संघहरुमा देखिएको विकृतीको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (वागमती प्रोस्कून) । संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थानिय तथा प्रदेशमा सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपछि प्रदेश सरकारको सहकारी ऐन अनुसार दर्ता भएको संघमा संचालक समिति समेत कानून विपरित पाइएको छ ।
संघले जोखिमपूर्ण रुपमा ठूलो रकम विना धितो लगानी गरेको, कानून अनुसार जोखिम वापत व्यवस्था नछुट्याएको, कानून विपरित लाभांस बाडेका जस्ता विषयहरु सार्वजनिक भएपनि नियामकले निकायले कारवाही गर्न सकेको छैन।
उद्धव सापकोटाको अध्यक्षतामा रहेको संचालक समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ भने सहकारी ऐनको प्रावधान विपरित स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बसिरहेका छन् । उनी दोस्रो पटक वागमती प्रदेशको सांसद् बनेका छन् । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा सहकारी ऐन आफूअनुकुल बनाउन सक्रिय रहेका श्रेष्ठ यस वर्षपनि सांसदमा निर्वाचित भएपछि पनि संघको पद भने छोडेका छैनन् ।
‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा वहालवाला सांसद् नै रहेपनि कुनै कारवाही गर्न नसकेको प्रोस्कूनले संचालक समितिमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई भने राजिनामा गराएको थियाे । संघले सरकारी विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी महिला उपाध्यक्ष राधा सिन्तान र स्थानिय तहमा निर्वाचित भएका कोषाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठ र संचालक चक्रबहादुर बस्नेतलाइ भने राजिनामा गराई उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गरिसकेको छ । ‘अध्यक्षज्यूले मलाई अप्ठेरो प¥र्यो सहयोग गर्नुपरो भनेपछि राजिनामा दिएको हो’ राजिनामा दिएकामध्ये एकजनाले गुनासो गरे, ‘यहाँ सानालाई मात्र कानुन लाग्ने रहेछ ।’
स्रोतका अनुसार प्रोस्कूनले स्तरिकण कार्यक्रम ‘कोसिस’ संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेपछि वागमती प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कानुन विपरित बसेका संचालकहरुलाई राजिनामा गर्न दवाव दिएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष सापकोटाले शिक्षक र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गराए पनि सांसद् रहेका श्रेष्ठलाई भने हटाउन सकेनन् । बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशको सहकारी ऐनमा सांसद सहकारीको संचालक हुन नपाइने ब्यवस्था नभएको भन्दै पद छोड्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
के छ कानुनी प्रावधान ?
वागमती प्रदेशको सहकारी ऐनमा ‘संघिय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख तथा उपप्रमूख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित तथा मनोनित हुनेछैन’ भन्ने प्रावधान छ । तर, संघिय सहकारी ऐनले भने सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका पदाधिकारी वा व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको संचालक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संघिय सहकारी ऐनसँग प्रदेश र स्थानिय तहको कानून बाझिएमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ।
ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघिय सहकारी विभागले २०७८ फागुन १ गते निर्देशन नै जारी गरेका थियो । त्यसपछि २०७९ जेठ १२ गते जारी गरिएको अर्काे निर्देशनको २ नं बुँदामा पनि सार्वजनिक पदमा वहालवाला व्यक्ति सहकारीको संचालक भएमा तत्काल राजिनामा दिन र आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारी महासंघदेखि केन्द्रीय संघहरुमा नै कानुन विपरित संचालक बसेपनि नियामकले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
आफू अनुकुल ऐन
ऐनमा सहकारीको संचालक बन्न सांसदलाई प्रतिवन्ध नलाग्ने व्यवस्था राख्न श्रेष्ठ आफैले भूमिका खेलेका थिए । यसअघि पनि प्रदेश सांसद रहदा उनी काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) मा उपाध्यक्ष थिए । उनले आफुलाई अनुकुल हुने गरी ऐनमा सांसदले सहकारी संचालककाे पद छाड्नु नपर्ने प्रावधान राखेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय आक्रामक बजारीकरण गरिरहे पनि प्रोस्कूनको कारोबार जोखिमपूर्ण र कानून विपरित रहेको तथ्य सहकारी अखबारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । संघले जोखिमपूर्ण रुपमा ठूलो रकम विना धितो लगानी गरेको, कानून अनुसार जोखिम व्यवस्था नछुट्याएको, कानुन विपरित लाभांस बाडेका जस्ता विषयहरु सार्वजनिक भएपनि नियामकले कारवाही गर्न सकेको छैन । उल्टै प्रदेशका सहकारी सचिव बलराम निरौला र रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवाली संघको गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहन हुनेगरी कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :-
Leave a comment