काठमाडौं । सहकारी अभियानमा स्वयंमसेवकका रुपमा काम गरिरहेको दावी गर्ने संघ÷महासंघका अध्यक्ष तथा संचालकहरुले बैंठकलगायतका विभिन्न शिर्षकमा लाखौं रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । मासिक रुपमा पारिश्रमीक नलिए पनि उनीहरुले बैठक भत्ता, यातायात, आवास र संचारलगायतका शिर्षकमा नियमित रुपमा रकम लिने गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ 

सहकारी क्षेत्रको उपल्लो निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संचालक समिति र  लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रति बंैठक भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पनि प्रति बंैठक भत्ता २ हजार र उपसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रति बंैठक भत्ता १ हजार ५ सय दिने गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले उपत्यका वाहिरबाट प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित भएका संचालकहरूलाई बैठकमा आउँदा प्रति दिन २ हजार ५ सय र आउदा÷जाँदा वापत २ दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई तथा वस भाडा खर्च दिने गरेको छ । यसबाहेक महासंघका अध्यक्षले भने टेलिफोन सुविधा वापत प्रति महिना ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

सहकारी बैंक

सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता, यातायात खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, सञ्चार खर्चलगायतका सुविधा दिदै आएको छ । बैंकले अध्यक्ष र संचालकहरुलाई प्रतिबैठक भत्ताको रुपमा ६ हजार रुपैयाँ, यातायात भत्ता प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता ६ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च बिल अनुसार उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

संचार खर्च भने अध्यक्षलाई मासिक ५ हजार र संचालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई २ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने गरेको छ । केन्द्रीय उपसमिति संयोजक र सदस्यहरुलाई पनि बैंकले प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ भत्ता र यातायात भत्ता एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

यस्तै शाखा समन्वय उपसमिति संयोजक र सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता प्रतिबैठक एक हजार ५ सय र यातायात भत्ता ५ सय उपलब्ध गराउदै आएको छ । यातायात खर्च भने बिलअनुसार दिदै आएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संचालकलाई भत्ता शिर्षकमा १४ लाख ७२ हजार र अन्य खर्च शिर्षकमा ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेफ्स्कून 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले पनि संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई नियमित बैठकमा आते जाते र आवास शिर्षकमा भत्ता उपलब्ध दिदै आएको छ । नेफ्स्कूनले झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकलाई २६ हजार, मोरङलाई २५ हजार २०० सय, सर्लाहीलाई २२ हजार ६०० सय, पर्सालाई २१ हजार ६ सय, चितवनलाई २२ हजार, रूपन्देहीलाई २३ हजार,  नवलपरासीलाई २५ हजार, बर्दियालाई २८ हजार, कञ्चनपुरलाई ३२ हजार,  सुर्खेतलाई ३० हजार, पोखरालाई २२ हजार,बागलुंगलाई २६ हजार, दोलखालाई २२ हजार र काठमाडौं उपत्यकालाई १० हजार भुक्तानी गरेको छ ।

बार्षिक रूपमा जतिसुकै पटक बैठक बसे तापनि सञ्चालक समितिको हकमा बार्षिक ९ पटक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हकमा बार्षिक ४ पटक भन्दा बढी नहुने गरी मात्र भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको संघले जनाएको छ । बैठक भत्ताका अतिरिक्त नेफ्सकूनले सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको नियमित मासिक रूपमा संचार वापत मोबाईलमा रिचार्ज गरिदिने गरेको छ ।

जसअनुसार अध्यक्षलाई ३ हजार ५ सय, पदाधिकारी र लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकलाई २ हजार ५ सय,  संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्यहरुलाई २ हजार प्रदान गरेको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेफ्स्कूनले उपसमिति एवम् कार्यदलहरूको बैठक भत्ता प्रति बैठक  २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।