काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वडामा एउटा मात्र सहकारी संस्था खोल्न र बढी भएका ठाउमा सहकारीहरुको एकीकरण अभियान संचालन गर्न सुझाव दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकलेसहकारी क्षेत्रमा दोहोरो सदस्यता तथा सुशासनको लागि संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र यसका लागि मर्जर अभियान संचालन गर्नुपर्ने निश्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा कतिपय सहकारीले कोभिड–१९ को असहज परिस्थितीमा समेत साधन स्रोतको समूचित व्यवस्थापन गरी आम सदस्यहरुमा सहयोग गरेकोले सहकारीमा सर्वसाधारणको आर्कषण वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण सहकारीको सदस्य संख्यामा वृद्धि भएपनि संस्थाहरु बिच सदस्य बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर सहकारी समन्वयको अभावले एउटै ब्यक्ति बिभिन्न सहकारीमा सदस्य हुने र धेरै संस्थाहरुबाट ऋण उपयोग गर्ने प्रवृति बढेको ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमध्ये रुपन्देहीबाट ५, नवलपरासीबाट २, पाल्पाबाट २ र कपिलबस्तुबाट १ गरी जम्मा १० वटा सहकारी संस्थाहरु नमुना छनौट गरिएकोस्थलगत सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रको उत्पादनमुखी कर्जा लगानी नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमनको कमिका कारण केहि सहकारीका संञ्चालकहरु सहकारी सदस्यहरुकोबचत समेत दुरुपयोग गरी फरार भएकोले नियमसंगत रुपमा चलेका सहकारीमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ ।

गत वर्षमा सहकारी संस्थाहरुमा कुल पुँजी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ३ करोड ५७ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षमा पुँजी ६४.५९ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी गत वर्ष सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्व ८२ करोड ९१ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बचत परिचालन पनि २८.२८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

सहकारी संस्थाहरुको ऋण प्रवाह पनि खुम्चिएको छ । गत वर्ष सहकारी संस्थाहरुको ऋण प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.५९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्व १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सहकारीहरुको ऋण प्रभाव पनि २१.७१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा सहकारीका सदस्यहरुको संख्या २१.६७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ हजार २५६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भने २५.५४ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरि कर्मचारी संख्या गत वर्षमा १८.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष भने २८ प्रतिशतले बढेको थियो ।