काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले माघ महिनामा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । 

अब माघ महिनामा बाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ११ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशत ब्याजदर कार्यान्यन गर्नेछन् । गत असोजमा संघले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव १३३ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १० दशमलव १३३ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक, मंसिर र पुसमा बैंकहरुले ब्याजदर स्थीर राखेका थिए ।

असोजमा बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि सहकारीमा कायम सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न लविङ गर्दै आएका थिए । बैंकहरुको ब्याज उच्च हुँदा सहकारीबाट निक्षेप बैंकमा गएको र यसलाई रोक्नका लागि ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने सहकारीका संचालकहरुको भनाइ छ । 

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर प्राविधिक उपसमितिले मंसिर अन्तिममा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत भन्दा माथी पु¥याउन सुझाव दिएको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाउन तयारी भइरहेका बेला बाणिज्य बैंकहरुले ब्याज घटाउने निर्णय गरेपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन अन्योलमा परेको हो । 

‘चौतर्फी दवावका कारण बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन्’ सहकारी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यो अवस्थामा सहकारीको ब्याजदर बढाउन नैतिक रुपमा पनि मिल्दैन ।’ 

सहकारी महासंघले समस्या समाधान गर्न गठित गरेको समितिले रजिष्ट्रार रुद्र पण्डितलार्ई सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न ज्ञापन बुझाएको थियो । महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १९ हुनु पर्ने माग राख्दै सिफारिस गरेको हो ।

पण्डितको संयोजकत्वमा हुने ब्याजदर निर्धारण समितिको २०७८ फागनु १३ गते बसेको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गर्दै चार÷चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन निर्णय गरेको थियो । तर, ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । 

सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएपनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन नसकेको र यसबाट पुँजी पलायन भएको महासंघले बताएको छ । 

यसअघि महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बजारमा ब्याजदर बृद्धि हुँदापनि सहकरीले भने सन्दर्भ ब्याजदरका कारण ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउदा पुँजी पलायन भई सहकारीमा तरलता संकट भएको ज्ञापनपत्रमा दावी गरिएको छ ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउने अडान लिएपछि रजिष्ट्रार पण्डितले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् ।