काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले वार्षिक शुल्क वृद्धि गरेपछि सदस्यता नविकरण गर्नै समस्या पर्न थालेको संघहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । महासंघले गत आर्थिक वर्षको साधारणसभाबाट निर्णय गरी सदस्यता शुल्क बृद्धि गरेको थियो ।

सदस्य संघहरुबाट वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिदै आएको महासंघले बिनियमावली संसोधन गरी सदस्यहरुको वासलातका आधारमा वार्षिक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जअसअनुसार संघहरुले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महासंघका अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म वासलात भएका संघहरुले मात्र ५ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा माथी भने १० करोडसम्मको वासलात भएका संघले १३ हजार, ५० करोडसम्म वासलात भएका संघले ४५ हजार, १ अर्वसम्म वासलात भएका संघले ८० हजार, २० अर्वसम्म वासलतात भएका संघले ३ लाख ५० हजार र २० अर्वभन्दा बढि वासलात रहेका संघहरुले ५ लाख ५ हजार वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महासंघ संचालनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सुझाव अनुसार नै वार्षिक शुल्क बृद्धि गरिएको महासंघका एक संचालकले बताए । ‘महासंघ व्यवस्थित भएन, दह्रो भएन भन्ने गुनासो उठ्न थालेपछि बलियो बनाउन आयस्रोत बढाउन शुल्क बढाइएको हो’ उनले भने, ‘साधारणसभाबाटै पारित गरेर लागू गरिएकाले यसमा विरोध गर्नु उपयुक्त होइन ।’

सहकारी महासंघमा हाल १८ वटा केन्द्रीय सहकारी संघ, एक सहकारी बैंक, २ वटा प्रदेशस्तरिय संघ र ३१२ वटा जिल्लास्तरिय संघहरु सदस्य रहेका छन् । शुल्क बृद्धिसँगै राजनीतिमा मात्र सिमित रहेका जिल्लास्तरिय धेरै संघहरुले वार्षिक शुल्क बुझाउन नसक्ने अवस्था भएको छ ।

२२ वटाको खारेज, १८ वटा लाइनमा 

सदस्यता शुल्क बृद्धिसँगै सहकारी महासंघले बक्यौता रकम नतिर्ने संघहरुको धमाधम सदस्यता खारेज गर्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२ वटा संघको सदस्यता खारेज गरेको संघले यस वर्ष १८ वटा संघलाई सदस्यता अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सदस्यता अद्यावधिक गर्न संघहरुलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । महासंघले विभिन्न १८ वटा संघहरुलाई सूचना जारी गर्दै सदस्यता अद्यावधिक नगरे सदस्यता खारेज गरिने जनाएको छ ।

महासंघले मंसिर १६ गते सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि वार्षिक सेवा शुल्क वुझाउन बाँकी रहेका र वार्षिक प्रतिवेदन समेत नबुझाएका संघले ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्ने र सो नभए खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रियामा लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

सूचनामा सदस्यको निष्कासन गर्नु अघि समितिले सम्वन्धित सदस्यलाई आफूलाई लागेको आरोपको सम्वन्धमा स्पष्टीकरण दिने वा त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्न सकिने छ । त्यसकालागि सदस्यता नियमितता गर्न नसक्नुको कारण सहितको स्पष्टिकरण पेश गर्न र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सदस्यता शुल्क बुझाउनभनेको छ ।