काठमाडौं । कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण देखिएको आर्थिक मन्दी र वित्तीय क्षेत्रमा भएको तरलता अभावले मधेस प्रदेशका सहकारीको कारोबार पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिबारेको अध्ययनमा समग्र आर्थिक कारोबारमा देखिएको गिरावटसँगै सहकारीको कारोबारमा पनि असर देखिएको हो ।

अध्ययनमा राष्ट्र बैंकले प्रदेशमा दर्ता भएका वचत तथा ऋण सहकारी संस्था मध्ये नमुना छनौट गरिएका १० वटा ठूला वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा सहकारीको अवस्था विश्लेषण गरेको जनाएको छ । जसमा २०७९ असार मसान्तसम्ममा छनौटमा परेका सहकारीहरुको कुल पुँजी १५.८० प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३५.७९ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा छनौटमा परेका सहकारीहरुको कुल बचत रु.५ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख पुगेको छ । यस्तै २०७९ असार मसान्त सम्ममा छनौटमा परेका सहकारी संस्थाहरुबाट भएको ऋण प्रवाह २१.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ऋण प्रवाह २२.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा छनौटमा परेका सहकारी संस्थाका कुल सदस्य संख्या २२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६५ हजार ४ सय ७० पुगेको भने संस्थाका कर्मचारी संख्यामा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कर्मचारी संख्यामा २.११ प्रतिशतले घटेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले गर्दा सहरी क्षेत्रका केहि सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न समेत सकिरहेका छैनन् । जसको कारण सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेको र कारोबारमा समेत प्रभाव परिरहेको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन । समितिले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना बनाएर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ ।