सहकारी संस्थाहरुको मुख्य मान्यता स्वामित्व, ब्यवस्थापन र सबै सदस्यको सहभागिता हो । संस्थाका सञ्चालकहरु सदस्यबाट निर्वाचित हुने र उनीहरु सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो । सहकारीमा बचत वा कारोवारका (पैसा) कारण कोही पनि ठुलो र सानो नहुने, सबैलाई समान नियम र ब्यवहार हुने कुरा सुन्दर पक्ष हो । जो सहकारीको अविभाज्य पक्ष पनि हो । यति कुरालाई सहकारी सञ्चालकहरुले आत्मसाथ गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरुको विरुद्धमा कुनै समाचार बन्ने थिएनन ।

अहिले काठमाडौंदेखि विभिन्न शहरमा केहि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको वा कारोवार गर्न नसकेका समाचार आएकाछन् । यस विषयलाई कतिपय व्यक्तिहरुले सम्पूर्ण सहकारीको बदनाम गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुको नजरमा सारा सहकारीको दोषमात्र देखिएको छ । सहकारी विभागको २०७७ को सहकारी झलक नामक पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार उक्त अवधिमा देशभरी कुल २९ हजार ८८६ संस्थाहरु छन ।

सहकारीहरुको स्थापना र सञ्चालनका आसय हेर्दा समुदायको अग्रसरता, सहभागिता र ब्यवस्थापनमा भएका सहकारी धेरै छन । यस्ता सहकारीले सदस्यहरुको वित्तिय आवश्यकतामा धेरै सहयोग गरेका छन । आम सदस्यहरुलाई स्थानीय मिटरब्याजीबाट बचाएका छन । सदस्यहरुको सानो तिनो रकम बचत गर्नैपर्ने बानीको विकास गरेर आफ्नो गर्जो आफै टार्न सक्ने बनाएका छन । बचत तथा ऋण सहकारीहरुलेदैनिक, साप्ताहिक र मासिक रुपमा अनिवार्य बचत गर्न बानी पारेर सानो तिनो आवश्यकतामा आफै ब्यवस्थापन गर्न सक्ने सहकारीहरुले नै बनाएका हुन । सदस्यहरुले ५० / १०० वा गच्छे अनुसार बचत गरेर लाखौ रुपैया जम्मा गरेका छन । ग्रामिण क्षेत्र वा सहरी क्षेत्रमा पनि सदस्यलाई बचत गर्नैपर्ने र सो रकम सदस्यले नै उपयोग गरेका छन ।

त्यसैगरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले किसानको दुधको बजारीकरण गरिरहेका छन । किसानहरुले एक्ला एक्लै दुधको बजार खोज्नुपर्ने समस्याबाट सामुहिक ब्यवस्थापन गरि हजारौ किसानहरुलाई सहयोग गरिरहेकाछन् । कृषि सहकारीहरुले मल विउँको ब्यवस्थापन गरिरहेका छन् । विभिन्न विषयगत सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सदस्यको सेवा गरेका छन । जुन–जुन सहकारी संस्थाहरु सफल छन ति सबैमा आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता छ । स्वामित्व, सहभागिता र ब्यवस्थापनमा सदस्यहरुको अधिक संलग्नता हुने सहकारी संस्थाहरु असफल छैनन वा हुदैनन् ।

तर, सहकारीमा कुनै परिवार वा निश्चित सानो समूहमात्र हावी भयो भने समस्या देखिन सक्छ । विकृति वा बदमासी जुनसुकै क्षेत्रमा छ, सहकारीमा पनि छ । राजनैतिक, प्रशासनिक,न्यायिक, शैक्षिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकृति छ नै । विकृतिको विरोध हुनुपर्छ । तर, करिव ३० हजार सहकारी संस्थाहरुमध्ये १५ / २० सहकारीमा विकृति देखिदा सहकारीप्रति नै दुर्भावना अर्को अतिवादी सोच हो । सहकारी संस्था नै यस्तो जनसंगठन हो, जो देशभरि फैलिएको छ, आम नागरिकहरुलाई गोलबन्द गरेकोछ । नागरिकहरुलाई स्वावलम्बी र स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्य गरेको छ ।

सहकारीको नाउमा निजी ब्यवसायको परियोजना सरकारी संरक्षण वा उदासिनता बाहेक सम्भव छैन । तर यस विषयमा कुनै पनि निकाय बाट ध्यान दिइएको छैन । सहकारीको समस्या र यसको निराकरणका बारेमा यस्ता अनेक बुदाहरु छन् । जसमा अभियानको ध्यान बढि जानु पर्ने र त्यसका आधारमा नियामक निकायलाई सकृय बनाइनु पर्दथ्यो, जो हुन सकेका छैनन ।

अहिले सहकारीमा संकट देखिनुमा मुलत केहि कारण छन, जसको निराकरण आवश्यक छ

१. सहकारी ऐनले बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरुलाई निश्चित बन्देज लगाए पनि ब्यवहारमा त्यस्तो पाइएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ ले नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा विभिन्न निकायबाट बचत तथा ऋणको कारोवार गर्न धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु दर्ता गरिएको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा बृहद कार्यक्षेत्र बनाइएका बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु मुलत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न आएका हुन । सहकारी दर्ता नै बन्द नगरौं । तर बचतको कारोवार गर्ने उद्धेश्य सहितका सहकारी अरु सहकारी नभएका स्थानमा बाहेक दर्ता निषेध गर्नु पर्दछ ।

२. अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा धेरै छन । सहकारी संस्थाको सुशासन तथा पारर्शिताका लागि एक ब्यक्ति एकै प्रकृतिको एउटामात्र सहकारीमा सदस्य बन्न पाइने प्रावधान अनिवार्य लागू हुनु पर्दछ।

एकै ब्यक्ति एक भन्दा धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने वा कारोवार गर्ने प्रबृत्तिले सदस्यहरुको सहकारीप्रति वास्ता कम भएको छ भने चोर बाटोबाट जति पनि सहकारी दर्ता गरिदिने कारणले ब्याजदरदेखि लगानी समेतमा सहकारीको मुल्य र मान्यता विपरित विगतका फाइनान्स कम्पनी जस्तै फ्लाट ब्याजदर समेत चलेका छन । सहकारीमा एक ब्यक्ति एक सहकारीले हाल बजारमा रहेका बचत तथा ऋण वा बहुउद्धेश्यीय नाममा कम्तिमा ६० प्रतिशत सहकारी सदस्य विहिन हुने छन । जसले गर्दा एकीकरणमा जोड पुग्नेछ ।

३. सहकारीमा एकीकरणले एउटा निश्चित स्वार्थ समूहको मात्र एकाधिकारलाई निषेध गर्दछ । फरक–फरक समूहको एकीकरणले सञ्चालकदेखि कर्मचारीहरु समेत फरक फरक हुने भएकाले सहकारी भित्रका गलत कार्यको सूचना बाहिर प्रसारित हुने हुँदा गलत कार्यको शुरुमै पर्दाफास हुने संभावना बढ्दछ ।

सहकारी सदस्य बढि हुने भएकाले लगानीमा एकरुपता ल्याउनका लागि संस्थाले अस्वभाविक अंक लगानी गर्न सक्दैन र एउटा निश्चित हद तोक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको सदस्य सिमिति हुने, धेरै संख्यामा कारोवारी मात्र हुने र सञ्चालकहरुले आफैले बढि रकम चलाउने गर्दा निम्तीएको हो । एकिकरण अभियानले संस्था ठुलो बन्दै जादा बिधि नवनाई अगाडि बढ्न सजिलो छैन । एकै स्वार्थ समूहका ब्यक्तिहरु मात्र निरन्तर सञ्चालक बनिरहन सहज छैन ।

४. सामान्यतया हाल बहुउद्धेश्यीय सहकारी दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । आवश्यक भए निश्चित विषय तोकेर बचत र ऋणको कारोवार सिमित गरि दर्ता गरिदिए हुन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलोमतोमा अनुचित लाभ लिई अनावश्यक स्थानमा बचत तथा ऋणको समेत कारोवार गर्न पाउने गरि बहु जिल्ला वा पालिका कार्यक्षेत्र दिइ सहकारी दर्ता गरिदिने सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

५. सहकारी संस्थाहरु बचत गर्ने र ऋण परिचालन गर्ने निकाय हुन । सदस्यको बचतको समुचित ढंगले सुरक्षा गर्नु सहकारी सञ्चालकहरुको दायित्व हो । तर सदस्यहरुले बचत गर्दा पनि सहकारीको बारेमा राम्रो संग जानकारी लिने, ठुलो रकम एकै पटक जम्मा गर्नु अगाडि सहकारीको बारेमा मसिनो गरि बुझ्ने हो भने दुर्घटनाको संभावना कम हुन्छ । बैंकको भन्दा बढि ब्याजको होड सहकारीको अर्को संकटको कारण बनेको छ ।

लगानी नै १४ / १५ प्रतिशतमा गरेका सहकारीहरु करिव समस्या रहित छन भने बचतमा बढि ब्याजको लोभ देखाएर अनेक बहानामा चर्को ब्याजदरमा बचत संकलन गर्ने सहकारीहरुको चर्को ब्याजको लगानी फिर्ता नभएर समस्या परेको छ ।

सहकारी सदस्य मैत्री हुनकोलागि नियमित बचतमा बढि जोड दिनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सिमित ब्यक्तिको फाइदाको लागि चर्को ब्याजको बहानामा दैनिक र आवधिक बचतको ब्यापार फस्टाउदा समुदायमा आधारित सहकारीहरु समेत समस्यामा पारिने खतरा बढेकोछ ।

६. सहकारी अभियान दलहरुको दलदलमा परेर नेता उत्पादन गर्ने वा ब्यवस्थापन गर्ने कारखाना बन्न पुगेकोछ । बेथितिले खतराका लक्षणहरु देखिदा पनि स्वनामधन्य अभियन्ताहरुले बोलेको वा खवरदारी गरेको देखिदैन ।

अभियानको नाममा नेतृत्वमा रहिरहने, आधारभूत कानुनी र विधीसम्मत ब्यवहार पालना नगर्ने, स्वार्थ बाझ्ने काम गर्ने, एक भन्दा धेरै समान प्रकृतिका संस्थाको सदस्य र सल्लाहकारमा बस्ने, २ भन्दा बढि कार्यकाल एउटै पदमा बसिरहन अनेक प्रपन्च र ब्याख्या गर्ने कार्यले पनि सहकारी अभियानले नागरिक स्तरबाट समस्यामा खवरदारी गर्न सकेको छैन । यसै कारण सरकारी संयन्त्रसँग उच्च मनोवलका साथ दवाव श्रृजना गर्न अभियानले शक्ति आर्जन गर्न सकेको छैन ।

७. अहिले संकटग्रस्त वा समस्याग्रस्त भनिएका सहकारीमा प्राय सबै सहकारीहरु गैर सामुदायिक प्रकृतिका छन । सानो समूहले निजी ब्यवसाय सरह सञ्चालन गरिएका सहकारीहरु नै संकटग्रस्त बनेका हुन । सहकारी संस्थाहरुलाई समुदाय आधारित बनाउनका लागि सदस्यताको प्रकृति र अवस्थाको मुल्यांकन र अनुगमन आवश्यक छ ।

सहकारीको नाउमा निजी ब्यवसायको परियोजना सरकारी संरक्षण वा उदासिनता बाहेक सम्भव छैन । तर यस विषयमा कुनै पनि निकाय बाट ध्यान दिइएको छैन । सहकारीको समस्या र यसको निराकरणका बारेमा यस्ता अनेक बुदाहरु छन् । जसमा अभियानको ध्यान बढि जानु पर्ने र त्यसका आधारमा नियामक निकायलाई सकृय बनाइनु पर्दथ्यो, जो हुन सकेका छैनन ।

( भूसाल सबैको साकोस तिलोत्तमा रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन ।)