काठमाडौं । ५६.७४ प्रतिशत नेपालीहरुले बचत गर्नका लागि सहकारीको खाता प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अध्ययनले बचत गर्नका लागि सहकारी लोकप्रिय रहेको औल्याएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ७१ प्रतिशत नेपालीहरुले बैंकिङ खाता, १७.१३ प्रतिशतले लघुवित्त खाता, ४५.५४ प्रतिशतले समुहमा, ६.१५ प्रतिशतले पेन्सन खातामा, ४.६५ प्रतिशतले नागरिक लगानी कोष खातामा, २३.९७ प्रतिशतको सेयरमा ९.३८ प्रतिशतको ऋणपत्रमा बचत गर्ने गरेका छन् ।

संघिय सहकारी विभागको प्रतिवेदन अनुसार सहकारीमा सदस्यहरुको संख्या ७५ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।  यस्तै सहकारीमा १० खर्ब भन्दा बढिको कारोबार रहेको अनुमान गरिएको छ। सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै सेवाको पहुँच र सजिलो प्रावधानका कारण सहकारीमा कारोबार बढिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुले घरघरमा प्रतिनिधि पठाएर बचत संकलन गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई अनिवार्य बचत गर्न लगाउने तथा बैंक, वित्तीय संस्थाको भन्दा बढि ब्याज दिने भएकाले पनि बचतका लागि सहकारी संस्था लोकप्रिय बन्दै गएको छ। अध्ययन अनुसार गाउँपालीकाका ५४.१८, नगरपालिकाका ५५.३०, उपमहानगरपालिकामा ५७.४६ र महानगरपालीकाका ७४.४३ प्रतिशत सर्वसाधारणसँग सहकारीमा बचत खाता रहेको उल्लेख छ ।

सहकारीमा बचत खाता खोल्नेमा सबैभन्दा अगाडी ३१ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसमुहका व्यक्तिहरु रहेका छन् । यस उमेरसमुहका ६०.५३ प्रतिशतसँग सहकारीमा बचत खाता हुँदा १८ देखि ३० वर्ष उमेर समुहका भने ५६.१२ प्रतिशतसँग मात्र बचत खाता छ । यस्तै ६० प्रतिशत भन्दा बढि उमेरसमुहमा भने ४२.६० प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बचत गर्नका लागि सहकारी लोकप्रिय भएपनि ऋण लिनका लागि सहकारी कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । अध्ययन अनुसार २१.७६ प्रतिशत सर्वसाधारणले मात्र सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् । ऋणका लागि सहकारी भन्दा समूह बढि प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले देशभरिका १८ वर्ष माथिका कुल ९ हजार ३६१ जनालाई प्रश्नावलीमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा नेपालीहरुको समग्र राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत पाइएको छ । वित्तीय साक्षरताको तीन आयामको रुपमा रहेको वित्तीय ज्ञान ४७.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवहार ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्ति ६२.९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । वित्तीय साक्षरतामा सबैभन्दा बढी अङ्क वागमती प्रदेशको ६४.५ प्रतिशत पाइएको छ भने मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशत रहेको छ ।