काठमाडौं। संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले संचालन गर्दै आएको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम (प्रोवेशन) को वैधानिकता र विश्वशनियता माथी प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार नेफ्स्कूनको ३१ औं साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्तरिकरण कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गराएर मात्र काम गर्न निर्देशन दिएपनि त्यसतर्फ चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘जेठ ४ गते स्तरिकरण कार्यक्रमको अवधारणा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर र अनुमति लिएर मात्र अघि बढाउनुपर्छ भनेको थिए’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘तर, शुक्रबारमात्र तपाईहरुले यसको अवधारणा बुझाउनु भएको छ ।’ कार्यक्रमको बैधानिकता, नेफ्स्कून र सरकारको भूमिका, कुन कार्यक्षेत्रका सहकारीसम्ममा पुग्ने जस्ता विषय स्पट भएमा विभाग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

नेफ्स्कूनले पाँच वर्षअघि प्रोवेशन ब्राण्डमा सहकारीहरुको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुका वर्षहरुमा ब्राण्ड सूनिश्चितता गरि प्रदान गरिने प्रमाणपत्रमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको हस्ताक्षरका साथै सरकारको लोगो समेत प्रयोग हुँदै आएको दुई वर्षदेखि भने नेफ्स्कूनले मात्र यो ब्राण्ड दिदै आएको छ ।

संघीय व्यवस्था अनुसार सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको र ब्राण्ड पाएका संस्थाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि तत्कालिन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेका थिए । नेफ्स्कूनले प्रोवेशन प्रमाणीकरण गर्न पाण्डेपछिका रजिष्ट्रारहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । रजिष्ट्रार पण्डितले पनि प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने, सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका शर्त राख्दै आएका छन् ।

नेफ्स्कूनले आर्थिक बर्ष २०७८ / ०७९ मा ८ सहकारी संस्थालाई प्रोवेशन ब्राण्ड प्रदान गरेको छ । अन्तिम परिक्षण गराएका ग्रामीण साकोस–सल्यान, जनसेवा साकोस–कास्की, जनउत्थान साकोस–रुपन्देही, लेटाङ साकोस –मोरङ, लेकाली स्वावलम्बन साकोस –गुल्मी, लोक कल्याणकारी साकोस - चितवन, नव विकास साकोस –रौतहट, र ठेचो महिला जागरण साकोस –ललितपुरले प्रोवेशन ‘सक्सिड’ ब्राण्ड प्रदान गरेको हो ।

साधारणसभा रजिष्ट्रार पण्डितले विभागको निर्देशन विपरित नेफ्सकूनलगायत केन्द्रीय संघहरुमा संचालकहरु बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सहकारीमा सुशासन केन्द्रीय संघहरुबाट लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीको स्थीरीकरण कोषलाई प्रभावकारी र ब्यापक बनाउनुपर्ने र यसका लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रमा भएपनि सहकारीहरु सहर केन्द्रीत भएको बताइन् । सहकारीको विकृती नियन्त्रणका लागि सरकार र सहकारी अभियानको हातेमालोमा जोड दिदै उनले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षणलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन् ।