काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाहरुलाई पुँजीगत र कार्यक्रम अनुदान वितरण गर्नका लागि संघिय सहकारी विभागले प्रस्ताव मागेको छ । विभागले आईतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार पुँजीगत र कार्यक्रमका लागि विभागले अनुदान वितरण गर्न लागेको हो । सूचना अनुसार सहकारी संघसस्थाहरुले सदस्यको उत्पादन संचय, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न, उत्पादनमुलक औद्योगिक वा ब्यवसायीक आयोजनाहरु एवं सदस्य केन्द्रीत अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुको सहकारी उपभोक्ता भण्डार संचालनका लागि जग्गाबाहेक पुँजीगत निर्माण खरिदमा पुँजीगत अनुदान पाउनेछन् । तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो अनुदान नपाउने विभागले जनाएको छ । 

यस्तै विभागगले श्रमिक, कृषक कालिगढ न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायले संचालन गरेका र उत्पादनमुलक सहकारीहरुलाई कार्यक्रम अनुदान वितरण गर्ने जनाएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशत अनुदान र उत्पादनमा आधारित नमुना सहकारी प्रवर्धन प्रोत्साहन तथा विकास कार्यका लागि पनि अनुदान दिने विभागले जनाएको छ । 

अनुदानका लागि एक स्थानिय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुले उक्त स्थानिय तहबाट, एक भन्दा बढि स्थानिय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरुले प्रदेश सरकारबाट सिफारीस लिएर आवेलदन दिन सक्नेछन् । तर, र एक प्रदेश भन्दा बढि कार्यक्षेत्र भएका भएमा सोझै विभागमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

अनुदानका लागि संस्थाहरुले दर्ता प्रमाणपत्र र विनियमावलीको प्रतिलिपि, लेखापरिक्षण, करचुक्ता र आयोजना प्रस्ताव समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐनले तोकेको अवधिभित्र वार्षिक साधारणसभा नगरेको, संचालक र लेखा समितिको निर्वाचन नभएको, नियमित वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित नगरेको, कोपोमिसमा सुचना प्रविष्ट नगरेको, संस्था दर्ता भएको २ वर्ष पुरा नभएको सहकारीहरुले भने अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम सहकारीहरुले कार्यक्षेत्र, कार्यप्रकृती र उद्देश्यका आधारमा प्रस्तावको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने प्रावधान तोकिएको छ । 

आयोजना प्रस्तावको मूल्यांकन सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ भने स्वीकृत भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।