काठमाडौं । वागमती प्रदेशले सहकारी संस्थाहरुको तरलता रकम बैंक, सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संघमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संघसंस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरिक्षण मापदण्ड–२०७९ जारी गर्दै नगद मौजाद, बैंक मौजाद, सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी र सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।

मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थाहरुले जिल्ला र प्रदेशका सहकारी संघका साथै बहुउद्देश्यीयलगायत विषयगत संघहरुमा राख्ने रकमलाई तरलतामा गणना गर्न नमिल्ने भएको छ । यस्तै मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले कुल बचतको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ । संघीयतासँगै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन झनै भद्रगोल भएको छ ।

यसअघि संघिय सरकारले जारी गरेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिकामा पनि तरलताको रकम कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । निर्देशिकामा वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकमा राखेको रकमलाई मात्र तरलतामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएपछि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले विरोध गरेपछि संशोधन गरिएको हो ।

निर्देशिकाप्रति विषयगत केन्द्रीय सहकारीका नेतृत्वकर्ताले तत्कालिन सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर तत्काल संशोधन गर्न दबाब दिएपछि निर्देशिकामा वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र विषयगत केन्द्रीय संघका साथै प्रदेश र जिल्लास्तरिय संघमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।