काठमाडौं । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर प्राविधिक उपसमितिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत भन्दा माथी पु¥याउन सुझाव दिएको छ । 

आईतबार बसेको उपसमितिले विगतका निर्णयहरुको आधारमा ब्याजदर १८ प्रतिशत भन्दा माथी तोक्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।  ‘हामीसँग पछिल्ला तथ्यांकहरु उपलब्ध नहुँदा ट्रेन्ड एनलाइसिस गरेर निर्णय गरेका छौं’ उपसमितिका सएक सदस्यले भने, ‘यसका आधारमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत भन्दा बढि पु¥याउनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरबारे पछिल्लो जानकारी नभएको विगतमा ब्याजदर तोक्दा रहेको बैंकको ब्याजदर र अहिलेको ब्याजदरलाई आधार बनाएर समितिले निर्णय गरेको हो । समितिमा नेफ्सकून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सिइओ सदस्य रहेका छन् । 

प्राविधिक उपसमितिले निर्णय गरेपछि अब ब्याजदरको निर्णय गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई आएको छ । यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको महासंघको टोलिसँग रजिष्ट्रार रुद्र पण्डितले पनि प्राविधिक समितिको रिपोर्ट अनुसार निर्णय गर्ने बताएका थिए । महासंघले यसअघि नै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १९ हुनु पर्ने माग राख्दै सिफारिस गरेको हो ।

पण्डितको संयोजकत्वमा हुने ब्याजदर निर्धारण समितिको २०७८ फागनु १३ गते बसेको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गर्दै चार÷चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन निर्णय गरेको थियो । तर, ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । 

सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएपनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन नसकेको र यसबाट पुँजी पलायन भएको महासंघले बताएको छ । यसअघि महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बजारमा ब्याजदर बृद्धि हुँदापनि सहकरीले भने सन्दर्भ ब्याजदरका कारण ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउदा पुँजी पलायन भई सहकारीमा तरलता संकट भएको ज्ञापनपत्रमा दावी गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउने अडान लिदै आएकी छिन् । मन्त्री ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा भएपछि रजिष्ट्रार पण्डितले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।