काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट ऋण लिएर कालो सूचिमा परेको तथा सार्वजनिक पदमा रहेको ब्यक्ति राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा संचालकको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भएको छ । निर्वाचन कार्यविधि–२०७५ को ब्यवस्था अनुसार निर्वाचन उपसमितिले सूचना प्रकाशित गर्दैसंघ÷संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी भाखा नघाएको वा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा उपभोग गरी कालोसूचीमा नपरेको व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान तोकेको हो ।

यसैगरी कुनै संघीय तथा प्रदेश कानुनका प्रावधान तथा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नियामक निकायहरुले जारी गरिएको निर्देशन र बैंकको विनियमले बन्देज नगरेका व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघिय सहकारी विभागले यसअघि नै सहकारी ऐनको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भन्दै निर्देशन जारी गरिसकेको छ । तर, अहिलेपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरु सहकारी संघसंस्थामा संचालक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघदेखि केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरका संघमा समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संचालक भएपनि विभागले कारवाही गर्न सकेको छैन । बैंकले भने कार्यविधिमै व्यवस्था गरी कानुनले बन्देज गरेका व्यक्तिलाई संचालकमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा निर्वाचन उपसमितिका सदस्यसचिव बद्री कुमार गुरागाईले जानकारी दिए ।

कार्यविधिले बैंकको संचालकका लागि शैक्षिक योग्यता पनि तोकेको छ । जस अनुसार व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नात्तक उपाधि हासिल गरेको वाकक्षा १२ सम्म उत्रिण गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्त्तरमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेकोवा विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकको पुस १६ गते हुने १९ औं वार्षिक साधारण सभाले अध्यक्ष सहित १५ जना संचालक र संयोजक सहित तीन जना लेखा समिति चयन गर्नेछ । संचालकमध्ये कम्तीमा तीन महिलासहित ७ जना खुल्ला प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना गरी ७ जना चयन हुनेछन् । यस्तै लेखा समितिमा पनि एक महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस ५ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचनको समय तोकिएको छ ।तालिका अनुसार पुस ५ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारी पत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहेका छन्, पुस ६ गते उम्मेदवारहरूको पहिलो नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी सूचीउपरको दाबी–विरोध, दरखास्त, दाबी–विरोधको छानबिन र उम्मेदवारी उपर परेको उजुरीको निर्णय (नामावली प्रकाशन) गर्ने रहेको छ,  पुस ७ गते उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम उम्मेदवारी सूची प्रकाशन र पुस १६ गते सातै प्रदेशमा हुने इकाइ सभामा ११ः ३० बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम राखिएको छ ।

त्यसै गरी साँझ ५ बजे देखी मतपेटिका संकलन र मतगणना गर्ने, पुस १७ गते बिहान १० बजे निर्वाचन उपसमितिको बैठक बस्ने, पुस १८ गते बिहान ११ बजे निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्ने र दिउँसो १ बजे निर्वाचित अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा प्रमाण–पत्र वितरण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

उपत्यकाको हकमा केन्द्रिय कार्यालय र उपत्यका बाहिरको हकमा सम्पूर्ण शाखामार्फत एक जना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सिफारिस सहित उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अध्यक्ष र लेखा संयोजकका लागि १० हजार रुपैयाँ र संचालक र लेखा सदस्यका लागि ५ हजार उम्मेदवारी दस्तुर तोकिएको छ ।