काठमाडौं । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेका बेला अभियानको नेतृत्वले सहयोग नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको समितिले भने समस्या समाधानका लागि सहजिकरण गर्ने भएको छ । समितिले समस्यामा रहेको संस्थाहरुबाट निवेदन नै लिएर अनुगमन गर्ने तथा समाधानका लागि सल्लाहसुझाव दिनेदेखि वित्तीय सहयोग गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ । 

महासंघको मंसिर १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सहित संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिको पहिलो बैठकले समस्या र समाधानको उपाय पहिल्याउदै सुझाव दिने गरी प्राविधि उपसमिति समेत बनाएको छ । 

उपसमितिले बनाएको रणनीतिमा समितिमार्फत समस्या समाधानको योजनामा समस्याउन्मुख संस्थाबाट निवेदन लिने, त्यसपछि संस्थाको अनुगमन गर्ने, समाधानका लागि राय सल्लाह दिने तथा आवश्यक परेमा वित्तीय सहयोग समेत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिको सहजिकरणमा समस्या समाधान हुन नसकेमा आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउनका लागि सरकारी निकायमा सिफारीस गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैरी समस्याउन्मुख संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नेगरी विज्ञसहितको प्राविधिक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

समितिका संयोजक केबी उप्रेती रिजल्ट देखिने गरी काम गर्ने बताउछन् । ‘यो समितिले रिजल्ट देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं’ उनले भने, ‘रिजल्ट नआउने अवस्था भयो भने म समितिमा बसिरहन्न ।’

तरलता अभावको समस्याका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पुग्दा पनि महासंघको नेतृत्व गम्भिर नबनेको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रारम्भिक सहकारीका संचालकहरुले संघ–महासंघविरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा गरेपछि महासंघले समिति बनाएको हो । 

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रलाई निश्कृय बनाएर महासंघले मंसिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनाएको थियो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरिय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै उप्रेतीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय स्तरको समिति गठन गरिएको हो । 

समितिले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति बनाएर नै समस्या समाधानका लागि काम गर्ने संयोजक उप्रेतीले बताए ।