काठमाडौं । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आज ललितपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनका लागि सहकारी अभियानलाई पनि सहभागि गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनमा सहकारी संघलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरुले आवाज उठाउदै आएका थिए । पहिलो पटक वागमती प्रदेशले मापदण्डमार्फत यसको सम्बोधन गरेको हो । 

समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी मापदण्डमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिमा सम्बन्धित जिल्ला बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु र सम्बन्धित पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समितिमा जिल्ला सहकारी संघको व्यवस्थापकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ ।

जिल्लास्तरको समितिले सहकारीको अनुगमन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि प्रदेश स्तरिय समितिमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । मापदण्डमा सहकारीको नियमित र सघन अनुगमन गर्ने र त्यस अनुसारका सूचकहरु तोकिएको छ । अनुगमनमा खटिने जनशक्तिलाई आफु कार्यरत जिल्लामा भइका प्रतिदिन ६ सय यातायात खर्च तथा अर्को जिल्लामा भएमा नियमअनुसार भ्रमण र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा गरिएको छ ।