काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समस्या समाधान उपसमितिले प्राविधिक उपसमिति बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका रहेका समस्या र समाधानको उपाय पहिल्याउदै सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरिएको हो । 

आईतबार बसेको उपसमितिको पहिलो बैठकले महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा कुमारी थामसुहाङको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सदस्य तथा वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले जानकारी दिए । प्राविधिक उपसमितिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी र कानुनी सल्लाहकार सदस्य तोकिएको छ । उपसमितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको शर्माले बताए । त्यसपछि अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना बनाएर समस्या समाधानको पहल गर्ने उनले बताए । 

आईतबारको बैंठकमा यसअघि गठन भएका समितिका कामको विषयमा पनि समिक्षा भएको र त्यसलाई आधार लिएर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । 

महासंघको मंसिर १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएर उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिमा महासंघका संचालकद्वय डिवी बस्नेत, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कून, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बागमती प्रदेश सहकारी संघका प्रतिनिधि रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा महासंघका महाप्रबन्धक रहने निर्णय भएको छ । 

तरलता अभावको समस्याका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पुग्दा पनि महासंघको नेतृत्व गम्भिर नबनेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सहकारी संचालकहरुले संघ महासंघविरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा गरेपछि उपसमिति गठन भएको हो । 

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रलाई निश्कृय बनाएर महासंघले मंसिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनाएको थियो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरिय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै विहिबार केन्द्रीयस्तरको उपसमिति गठन गरिएको हो । 

घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रले संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित तथा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यस्तै पौडेल संयोजकत्वमा गठन भएको संयन्त्रले भने साउनको पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरी अपील जारी गरेपछि निश्कृय भएको थियो । तर, अपीलमा संयन्त्रले तरलता समस्या समाधानको लागि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृती नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । उल्टै तरलता कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा गलत प्रभाव परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

सहकारीका संघहरुले समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै काठमाडौंका प्रारम्भिक सहकारीका संचालकहरुले भने आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारी विभाग, मन्त्रालयका साथै संघ तथा महासंघ र नेतृत्वलाई लक्षित गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने योजनामा छन् । तर, सहकारी क्षेत्रका मागप्रति सरोकारवाला निकायलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको महासंघको नेतृत्व आफुविरुद्धको आन्दोललाई थामथुम पार्ने योजनामा लागिरहेको छ ।