काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको पहल गर्नका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । मंसिर १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएर उपसमिति बनाएको हो । 

उप समितिको सदस्यहरुमा महासंघका संचालकद्वय डिवी बस्नेत, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कून, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बागमती प्रदेश सहकारी संघका प्रतिनिधि रहनेछन् । साथै सो उपसमितिको सदस्यसचिवमा महासंघका महाप्रबन्धक रहने निर्णय भएको छ । 

तरलता अभावको समस्याका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पुग्दा पनि महासंघको नेतृत्व गम्भिर नबनेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सहकारी संचालकहरुले संघ महासंघविरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका थिए ।

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रलाई निश्कृय बनाएर महासंघले मंसिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनाएको थियो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरिय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै विहिबार केन्द्रीयस्तरको समिति गठन गरिएको हो । 

घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रले संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित तथा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

यसअघि भने पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको संयन्त्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रदेश संघ, बागमती प्रदेश बचत संघ, जिल्ला संघ काठमाडौं, ललिपुर, भक्तपुर र काभ्रेका साथै विषयगत जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको थियो ।

संयन्त्रले साउनको पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरी अपील जारी गरेपनि त्यसपछि निश्कृय छ । अपीलमा संयन्त्रले तरलता समस्या समाधानको लागि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृती नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । उल्टै तरलता कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा गलत प्रभाव परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । पहिलो अपील नै विवादमा परेपछि संयन्त्रलाई थप भूमिका नदिइएको र निश्कृय बनाइएको महासंघले स्रोतले जनाएको छ । 

सहकारीका संघहरुले समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै काठमाडौंका प्रारम्भिक सहकारीका संचालकहरुले भने आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारी विभाग, मन्त्रालयका साथै संघ तथा महासंघ र नेतृत्वलाई लक्षित गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने योजनामा छन् । तर, सहकारी क्षेत्रका मागप्रति सरोकारवाला निकायलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको महासंघको नेतृत्व आफुविरुद्धको आन्दोललाई थामथुम पार्ने योजनामा लागिरहेको छ ।

केबी उप्रेतीको संयोजकत्मा रहेको उपसमितिले समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ । बैठकमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त भएको महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले जानकारी दिइन् । 

सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असूली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोष समयभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेका कारण सहकारीमा चुनौती बृद्धि भएको बताइएको छ । महासंघले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने ऐेनम व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नेछ ।