काठमाडौं । तरलता अभावको कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्दा अभियानको नेतृत्वले समाधानको पहल नगरेको भन्दै आक्रोश बढ्न थालेपछि थामथुम पार्न नेताहरुले फेरी ज्ञापनपत्र तथा विज्ञप्तीको सहारा लिन थालेका छन् । संघ तथा महासंघले समस्या समाधानमा पहल गरिरहेको देखाउनकै लागि एउटै विषयमा पटक-पटक विज्ञप्ती जारी गर्नेदेखि नियामक निकाय सहकारी विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्म गरेपनि समस्याको निकास निस्किएको छैन ।

पछिल्लो पटक मंगलबार वागमती प्रदेश सहकारी संघको नेतृत्वमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा काभ्रेका जिल्ला संघहरुले संयुक्त रुपमा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै सन्दर्भ ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्न, तरलताको ब्यवस्थापनका लागि कोष निर्माण गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । सहकारीका केन्द्रीय संघ तथा महासंघको नेतृत्व प्रारम्भिक संस्थाका समस्यामा संवेदनशिल नभएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध नै आन्दोलन हुन लागेपछि यसलाई थामथुम पार्न उनीहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

कात्तिक २४ गते काठमाडौंका विभिन्न सहकारीका संचालकहरुले भेलामार्फत माग अघि सार्दै सम्बोधन नभएमा संघहरुको कार्यालय घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गायत विरोधका कार्यक्रमहरु गरी आन्दोलन सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनीहरुले सहकारीमा रहेको निक्षेप सुरक्षित रहनेमा आश्वस्त पार्न केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र महासंघको सामुहिक प्रतिवद्धता जारी गर्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन, कर्जा सूचना केन्द्र कालो सुची जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयका लागि पहल गर्नुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहकारीका सदस्यहरुलाई आश्वस्त गर्ने विषयको विज्ञप्ती जारी गर्नको लागि संघहरुले पहल गर्नुपर्ने  बाएका छन् ।

तरलता संकटको अर्थपूर्ण समाधानका उपायहरु खोज्ने र अभियानबाट समाधान हुन नसक्ने भएमा सरकारसँग सहुलियत पूर्ण कोष सहितको व्यवस्थाका लागि संघहरुले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।सहकारीकर्मीको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सोमबार वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लस्तरिय संघहरुसहितको संयन्त्र निर्माण भएको थियो । उक्त संयन्त्रले नै मंगलबार विभागमा ज्ञापन बुझाएको हो ।

यसअघि नै महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेर प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुको आक्रोशलाई थामथुप पार्ने प्रयास गरेको थियो । महासंघले कात्तिक २८ गतेविज्ञप्ती जारी गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न तथा सहकारी संघ÷संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अविलम्व गठनका लागि समेत सरकारसमक्ष माग गरेको थियो ।

महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्नुअघि कात्तिक २१ गते ललितपुर जिल्लाका सहकारी संघसंस्थाकोसहजिकरण संयन्त्रले पनि विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै तरलता अवस्था सहज बनाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले पनि तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोन गर्न, भाका नाघेको कर्जा असुली गर्नका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न र सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जानेगरी विभाग र सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष केदार गोर्खाली, ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाई र ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष शरद कुमार महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त ज्ञापनमा हस्ताक्षर गर्ने चार जनाले नै मंगलबारको पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्ती, अपील र ज्ञापनको प्रतिस्पर्धा 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा छाता संघहरुबीच अपिल जारी गरेर प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रतिस्पर्धामा देखिएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै संघहरुले जारी गरेको अपील तथा विज्ञप्तीले न प्रारम्भिक संस्थाको समस्या समाधान भयो न त संघहरु नै मजवुत भएका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या झन् गहिरिदै गएको छ ।

सहकारी संघहरुको उपल्लो निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत नै अपिल जारी भएपछि पनि केन्द्रीय र जिल्लास्तरिय संघहरुले पनि छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त अपिल जारी गरेका छन् । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि महासंघले साउन १७ गते ९ बुँदे अपिल जारी गर्दै प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सल्लाह सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि साउन २० गते महासंघकै सदस्य रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), साउन २० गते जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौ, साउन २२ गते महासंघमार्फत १५ वटा संघहरुको नाममा १५ बुँदे संयुक्त अपील, २४ गते जिल्ला बहुउद्देश्यीय संघ काठमाडौंले अर्को अपील जारी गरेको थियो । सहकारी संघहरुले विज्ञप्तीमार्फत सरकारले विभिन्न दवाव दिएपनि सहकारी क्षेत्रको माग सम्बोधन भने भएको छैन।