काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्याहरु सहजिकरण गर्न भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले फेरी अर्को संयन्त्र बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रलाई निश्कृय बनाएर महासंघले मंगलबार फेरी वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनाएको हो । 

महासंघको नेतृत्वमा सोमबार महासंघकै कार्यालयमा बसेको केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर तथा जिल्लास्तरका संघहरुको भेलाबाट प्रतिनिधिमुलक संयन्त्र गठन गरिएको संयन्त्रले मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उक्त संयन्त्रले संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित तथा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेललाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको समस्यामा सहकारी अभियानको नेतृत्वले काम नगरेको भन्ने आलोचना भएपछि महासंघकै योजनामा अर्को संयन्त्र बनाइएको बताइएको छ । आफैले गठन गरेको संयन्त्रबाट ज्ञापनपत्र बुझेर महासंघ अध्यक्ष कडेँलले समस्या समाधानमा आफु सक्रिय रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । 

यसअघि भने पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको संयन्त्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रदेश संघ, बागमती प्रदेश बचत संघ, जिल्ला संघ काठमाडौं, ललिपुर, भक्तपुर र काभ्रेका साथै विषयगत जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको थियो ।

संयन्त्रले साउनको पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरी अपील जारी गरेपनि त्यसपछि निश्कृय छ । अपीलमा संयन्त्रले तरलता समस्या समाधानको लागि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृती नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । उल्टै तरलता कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा गलत प्रभाव परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । पहिलो अपील नै विवादमा परेपछि संयन्त्रलाई थप भूमिका नदिइएको र निश्कृय बनाइएको महासंघले स्रोतले जनाएको छ । 

सहकारीका संघहरुले समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै काठमाडौंका प्रारम्भिक सहकारीका संचालकहरुले भने आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारी विभाग, मन्त्रालयका साथै संघ तथा महासंघ र नेतृत्वलाई लक्षित गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने योजनामा छन् । तर, सहकारी क्षेत्रका मागप्रति सरोकारवाला निकायलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको महासंघको नेतृत्व आफुविरुद्धको आन्दोललाई थामथुम पार्ने योजनामा लागिरहेको छ ।