काठमाडौं । तरलता अभावले गर्दा सदस्यहरुको बचत समेत फिर्ता गर्न नसकेका काठमाडौंका सहकारी संस्थाका संचालकहरुमा ‘बालेन त्रास’ देखिएको छ । गत बुधबार काठमाडौं महानरपालिकाले सहकारी क्षेत्र हेर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै सहकारीमा मेयर बालेन्द्र शाहले हात हाल्न लागेको चर्चाले संचालकहरु तर्सिएका छन् ।

मेयर शाहले काठमाडौंमा नक्सापास विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना तथा फुटपाथको ब्यापार हटाउन लिएको अडानका कारण चर्चामा छन् । जसबाट मेयर शाहले कानुन विपरित भएका कामलाई संरक्षण नगर्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।

मेयर शाहले नक्सापास भन्दा विपरित बनेका संरचना र फुटपाथ हटाउन देखाएको कार्यशैलीमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास रहेको एक सहकारीका व्यवस्थापकले बताए । ‘सहकारी संस्थाहरुले शत प्रतिशत ऐन÷कानुन पालना गरेका छैनन’ उनले भने, ‘तरलता अभावले समस्या परिरहेका बेला महानगरपालिकाले कडाइ गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका अन्र्तगत एक हजार ९ सय सहकारीहरु रहेका छन् । स्थानिय तहको मातहत आएपछि महानगरले सहकारी हेर्नका लागि छुट्टै विभाग बनाएपनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भने प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

सहकारी शाखा प्रमुख देवेन्द्र पोखरेल सहकारी शाखालाई समन्वय गर्नेगरी कार्यपालिकाको छुट्टै समिति बन्न लागेको बताए । ‘अहिलेसम्म सामाजिक समितिले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्दै आएको थियो’ उनले भने, ‘छुट्टै समिति बनेपछि हामीलाई काम गर्न भने केहि सजिलो हुन्छ ।’

कार्यपालिकाको बैठकमा भने मेयर शाहले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट समेत राखेर समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । कार्यपालिकाले निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म समिति निर्माण भने हुन सकेको छैन । 

सरकारको कमजोर नियमनका कारण सहकारी संघसंस्थाहरु कानुन विपरित संचालन भइरहेका छन् । सहकारीहरुले सदस्य नबनाई कारोबार गर्ने, ऋण दिने, संस्थाको रकम संचालकहरुले नै चलाउने, तोकिएको भन्दा बढि ब्याज असुल गर्ने, कार्यक्षेत्र बाहिर र गैर सदस्य कारोबार गर्ने, कानुन विपरित संचालकहरुका कम्पनीमा, घरजग्गामा लगानी गर्ने जस्ता विकृती बढेपनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

सहकारीको विकृती नियन्त्रण गर्न भन्दै २०४८ सालको ऐन खारेज गर्दै २०७४ जारी भएपनि लागू नहुँदा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहसम्मलाई सहकारी हस्तान्तरण भएपनि प्रदेश र स्थानिय तहले आफु मातहतका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् ।