काठमाडौं । समस्याग्रस्त ओरेन्टल को–अपरेटिभले बचतकर्ताको पौने ११ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । दोस्रो पटक २०७९ साल असोज १२ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीले ७ हजार ६ सय ४६ जनाको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले बताएको छ ।

 सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अन्य कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

ओरेन्टललाई २०७४ कात्तिकमा सरकारले पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् । 

सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । ‘छलफलमा बस्नेतले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि हाम्रै भनेका छन्’ समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने । 

ओरेन्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ९ ओटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत संकलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।