चीना थापा, विराटनगर । चुनावी सरगर्मीले देश तातेको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । मतदातालाई आकर्षित पार्न पार्टीले राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीयमा घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारप्रसार र घरदैलो अभियानका क्रममा भने सहकारी एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । 

मोरङमा जनतामाझ विभिन्न आश्वासन देखाएर भोट मागिरहेका उम्मेदवारहरुले सहकारीको बारेमा बोलेका छैनन् । सहकारीको क्षेत्रमा नै काम गरेका उम्मेदवारहरुले पनि विकासका एजेण्डालाई मात्र अघि सारेर भोट मागिरहेको अवस्था छ । 

मोरङ क्षेत्र नं। ६ ९क० की प्रदेश सभा उम्मेदवार रिता न्यौपाने सहकारी बुझेकी उम्मेदवार हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म मतदातामाझ सहकारीको विकासको लागि बोलेकी छैनन् । विकास भनेको भौतिक विकास मात्र रहेको आम मतदाताको बुझाई रहेकाले उनीहरुको चाहना अनुसार बोल्दा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाई छ । सहकारीको अभियान्ताकै रुपमा रहेका र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा सहकारीका हरेक मुद्दामा बोल्ने मोरङ क्षेत्र नं। १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार घनश्याम खतिवडाले पनि विकासका एजेण्डा नै अघि सारेर भोट मागिरहेको छन् । 

पछिल्लो समय सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका कारण सदस्यहरु त्रासमा रहेका बेला उम्मेदवारहरुले बचत सुरक्षाको लागि काम गर्छु भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सबै क्षेत्रको काम गर्ने बताईरहेका छन् । 

६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा कुनै पनि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारले सहकारी क्षेत्रलाई समेटन् सकेका छैनन् । उम्मेदवारहरु कुनै न कुनै सहकारीमा आवद्ध छन् । धेरै सञ्चालक समितिमा बसेर पनि काम गरेका छन् । तर, सहकारीको क्षेत्रबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई एजेण्डा बनाउन भने ध्यान पु¥याएका छैनन् । 

संघीयता लागु भएपश्चात तीन तहको सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन । संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह । स्थानीय तहहरुले अझै पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । तीन तहको सरकारले नै आ–आफ्नो कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । कानुन निर्माणमा सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर कानुन निर्माणका लागि चुनिने सासंदहरुले सहकारीलाई अझै आफ्नो एजेण्डा बनाउन सकिरहेका छैनन् ।