काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रिमियम दर बृद्धि तथा कर्जा नविकरण शिर्षकमा नियम विपरित ग्राहकसँग उठाएको रकम फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले लामो अवधिका कर्जामा तोकिएको प्रिमियम दर रकम परिवर्तन गर्न नपाउने र छोटो अवधिका कर्जाहरु एक वर्षमा एक पटक मात्र नविकरण गर्न पाउने निर्देशन भएपनि बैंकहरुले यसको विपरित ग्राहकसँग रकम उठाएको भेटिएपछि रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो ।

एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो लागतमा ०.७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने ब्यवस्था छ। प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको औशत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने प्रावधान छ । आधारदरका आधारमा ब्याजदर घटबढ भएपनि कर्जा प्रदान गर्दा तोकिएको प्रिमियम दर भने परिवर्तन गर्न पाइदैन । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता अभावको कारण ब्याजदर बृद्धिको कारण देखाउदै पुराना ग्राहकहरुको पनि प्रिमियम दर नै बृद्धि गरेका थिए ।

यस्तै बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत  तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर बैंकहरुले जथाभावी कर्जामा ब्याजदर बढाएको उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकहरुलाई साधारणसभाको स्वीकृतीका लागि नियम विपरित उठाएको ब्याज फिर्ता गर्न प्रतिवद्धता गराएको र विस्तारै ग्राहको खातामै फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

यसैगरी बैंकहरुले छोटो अवधिको कर्जाका योजनामा पनि एक वर्षमै एक पटक नविकरणका नाममा शुल्क उठाएको भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबारेमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तथ्यांक माग गरिएको र नियम विपरित नविकरण गरेको भेटिएमा त्यसबापत उठाइएको रकम पनि फिर्ता हुने प्रवक्ता भट्टले बताए ।

कर्जा नविकरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि निर्देशन विपरित काम गरेको भेटिएको छ । लघुवित्तहरुले पुरानो कर्जा तिर्नका लागि ग्राहकहरुलाई नयाँ ऋण प्रवाह गरेपनि उक्त कर्जामा नयाँ कर्जा सरह सेवा शुल्क उठाएको भन्दै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।