काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा रहेको प्रवद्र्धन कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । विहिबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुलाई एक पटक आवहान गर्ने र त्यसपछि कोषको रकम नियम अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले जानकारी दिए । 

‘प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई आवहान गर्ने र त्यसपछि अर्को बैठकबाट रकम परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ’ उनले भने, ‘यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलाई केहि सहयोग पुग्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोषमा करिब ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, कोष परिचालन हुन नसकेपछि पछिल्लो समय सहकारीहरुले यसमा रकम जम्मा गर्न छोडेका छन् । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि कोषमा कुल ४ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेपनि कुन संस्थाको योगदान कति गरे भन्नेबारेमा यकिन विवरण समेत राख्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैंक स्टेटमेण्टको आधारमा एकमष्ट आम्दानी जनाउने गरेकोले रकम दाखिला गर्ने सहकारीको विवरण यकिन हुने अवस्था छैन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले सहकारी संस्थाहरूको अनगुमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न समेत निर्देशन गरेको छ । 

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमबाट ०.५ प्रतिशत रकम प्रवद्र्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा अन्तिममा प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि जारी गर्दै २०७७ असार १५ गते नियम अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

कोषमा करिब एक हजार संस्थाहरुले रकम जम्मा गरेका थिए । मन्त्रालयले कोषलाई सक्रिय बनाउन नसकेपछि पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुले कोषमा रकम समेत जम्मा गर्न छोडेका छन् ।

सहकारी नियमावली–२०७५ मा कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने प्रावधान छ । 

कोषको रकममध्ये सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।