काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले साझा सहकारीहरुको एकीकरण तथा विभाजनका लागि तत्काल स्वकृती नदिने भएको छ । साझा सहकारीको सम्पति तथा दायित्व यकिन गरी ऋण मिनाहाका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको भन्दै विभागले स्विकृती रोकेको हो । 

सहकारी विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा मन्त्रालयको निर्णय नभएसम्म साझा सहकारीहरुलाई एकीकरण तथा विभाजका लागि स्वकृती नदिने जनाएको छ । यसैगरी विभागले प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई पनि साझा सहकारीहरुको एकीकरणका लागि स्वीकृत नदिन अनुरोध गरेको छ । 

सार्वजनिक सूचनामार्फत साझा सहकारीहरुको अवस्था र ऋण लगानीको विवरण मागेको विभागले संकलन भएका विवरणहरुका आधारमा अध्ययन गरिरहेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ ४ गते विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा साझा सहकारी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले असार १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साझा सहकारीबाट ऋण लिएको ऋणीहरूको विवरण माग गरेको थियो । यसका लागि सुरुमा साउन १७ गतेसम्मको समय दिएकोमा पुनः म्याद बढाएर भदौं १ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साझा सहकारीबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्यदलले साझा सहकारीहरुको हालसम्म तिर्न, बुझाउन बाँकी रहेको साँवा, ब्याज र हर्जनासमेत जम्मा तिर्नुपर्ने दायित्वबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यत्स्तै संस्थाको नाममा रोक्का रहेको जग्गा र रोक्का राख्ने बैंकको विवरण पनि अध्ययन गरिरहेको छ । 

कार्यदलले ऋण मिनाहाको अतिरिक्त पुराना साझा सहकारी संस्था सञ्चालन हुन सक्ने/नसक्ने अवस्था, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाका बारेमा पनि विश्लेषण गर्नेछ ।