काठमाडौं । सहकारी बैंकका साथै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने सहकारीको संख्या दुई दर्जन पुगेको छ । आर्थिक मन्दी तथा वित्तीय बजारमा तरलता अभावको समस्या बढेसँगै ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने संस्थाहरुको संख्या बृद्धि भएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट थोक कर्जा लिएर सदस्यहरुलाई लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्तै निजी बैंकहरुबाट पनि सहकारीहरुले ओभरड्राफ्ट, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका शिर्षकमा ऋण लिने गरेका छन्। ऋण नतिरेपछि बैंकको सिफारीसमा कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीका संचालक सहितलाई संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको हो । 

सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा २१ वटा सहकारीहरु कालो सूचीमा रहेका चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन वटा सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । चालु आवमा जनसेवा बचत तथा ऋण, त्रिरत्न बहुउद्देश्यीय तथा हितैशी बहुउद्देश्यीय रहेका छन् ।

यसैगरी गत आवमा १७ वटा सहकारीहरु कालोसूचीमा परेका थिए । कालोसूचीमा परेका संस्था तथा ब्यक्तिले अर्को बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्न पाउदैनन् । उनीहरुले कर्जा चुुक्ता गरेपछि मात्र कालोसूचीबाट हट्छन् ।

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा / सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा / सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ ।