काठमाडौं । असोज एक गतेदेखि लागू हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यवस्था अनुसार निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बृद्धि गरे । बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि सहकारीका संचालकहरुले पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न संघिय सहकारी विभागलाई दवाव दिए । तर, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ ब्याजदर बढाउन सकारात्मक नभएपछि विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाउन नै आनाकानी गरे ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नगरेमा आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि आक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिको एउटा बैठक त बस्यो । त्यसपछि थप कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । 

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी नेताहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले बैंकले बढाएको ब्याजदर समेत घटाउने तयारी अघि बढाएको भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने भन्दै थामथुम पारेकि थिइन् । मन्त्रीसँग भेट अघि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नगरे भद्र अवज्ञा गर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिएका सहकारी नेताहरु समेत मन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटपछि मत्थर भएका थिए । 

तर, बैंकहरुको ब्याजदर बढाउने अर्थमन्त्रीको योजनामा धक्का लागेपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न पुनः दवाव बढेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउनका लागि सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सोमबार बुझाएको छ । समितिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन तरलता व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ब्याजदरलाई बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

बैंकको ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्न अध्यन समितिले सुझाव दिएसँगै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि पुनरावलोकन गर्न दवाव भएको हो । सहकारीका संचालकहरुले पनि सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था हटाउन लविङ गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा व्यवहारिक नभएको भन्दै बजारको आधारमा तय हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि सहकारीबाट निक्षेप बैंकमा गएको र सहकारीको तरलता अभावको समस्या झन् गहिरिदै गएको छ । बैंकहरुले सुरु निक्षेपको १० गुणासम्म फिर्ता गर्नेगरी २१ वर्ष अवधिका मुद्दती निक्षेपका योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।