काठमाडौं । सदस्यको बचत फिर्ता दिन नसकेका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनमा ब्यवस्था गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मोडल असफल भएको छ । ऐनमा सहकारी रजिष्ट्रारको सिफारीसमा मन्त्रालय समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, त्यसपछि समितिले संस्थाको सम्पति तथा दायित्व खोजविन गरी फरफारक गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यहि ब्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको ५ वर्ष पुरा भइसक्दा एउटा पनि सहकारीको समस्या सल्टाउन सकेको छैन । समिति गठन भएपछि बचत फिर्ता हुने आशमा रहेका सहकारीका बचतकर्ताहरु निराश हुन थालेका छन् । 

सरकारले २०७४ सालमा पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पहिलो ओरेन्टल सहकारीलाई  समितिबाट विभाग हुँदै फेरी समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा नै पठाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणाअघि ४ वर्षदेखि बन्द रहेको सहकारीको १० वर्षमा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

समितिले हालसम्म चार वटा अध्यक्ष पाइसकेको छ । हालका अध्यक्ष काशिनाथ दाहाल भन्दा अघि कुमारप्रसाद पोखरेलले नेतृत्व गरेका थिए । पोखरेलअघि युवराज सुवेदीले र समितिको पहिलो अध्यक्षका रुपमा गौरीबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरेका थिए ।

समस्याग्रस्त सहकारीका अध्ययन गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर आयोगले व्यवस्थापन समिति बनाएर मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार नै कानुनमा समिति गठनको प्रावधान राखेर सरकारले उनैलाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । 

सरकार तथा समितिले वर्षौंदेखि थाती रहेको सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकी रमिते बनेका छन् । आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्र बनेको छ । सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।

२०७० मा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । समस्याग्रस्त घोषित कोही सहकारीको पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।

सहकारी ऐन सात सदस्यीय समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरूमा निजामतिमा ११ औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको एकजना सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनूर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड, भेगास, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज ओरेन्टलसँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक सोसाइटल र लुनिभा सहकारी रहेका छन् । समितिले केहि सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्तामात्र गरेको छ ।