काठमाडौं । २०७४ कात्तिकमा सरकारले ओरेन्टल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्र्यो । संस्थाको सम्पति तथा दायित्व खोजविन गरी बचतकर्ताको रकम फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी सम्पती व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा लगायो । यो बिचमा न त ओरेन्टल सहकारी पुनः संचालनमा आउन सक्यो, न पिडित सदस्यहरुले बचत नै फिर्ता पाए । अन्तत सरकारले ५ वर्षपछि फेरी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

समितिले संस्थाको सम्पति लिलामी गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले संस्थामा समस्या आएपछि कानुन बनाएर कारवाही गर्न नमिल्ने फैसल्ला गरेपछि ओरेन्टलको मुद्दा सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

विभागले पत्राचार गरी संस्थालाई दायित्व फरफारक योजना पेश गर्न असार १५ देखि भदौं २० गतेसम्मको समय दिएको थियो । उक्त समयसीमाभित्र दायित्व भुक्तानीको कार्यतालिका प्राप्त नभएको र संस्थाको स्पष्टिकरण समेत सन्तोषजनक नभएको भन्दै रजिष्ट्रारको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषद्ले ओरेन्टलको समस्याग्रस्त घोषणा गरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव पद्यमनिधि सोतीका अनुसार २०७४ चैत्र मसान्तसम्म ओरेन्टलले सावाँ ब्याज सहित निक्षेपकर्तालाई करीब १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, संस्थाले भने ४ हजार ६९७ जनाको करीब २ अर्ब २ करोड निक्षेपमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसल्लापछि पनि ओरेन्टलले सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार साधारण सभा तथा विशेष साधारणसभा नगरेको, सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको बैठक तथा निर्वाचन नगरेको, नियमित रुपमा स्पष्ट ठेगानासहित कार्यालय सञ्चालन नगरेको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी दशौं वर्षदेखि हजारौं बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको, सदस्यको हित विपरित काम गरेको र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउँ भनेर भनि विभाग लगातका विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनाइएको छ ।