काठमाडौं । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संघसंस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर बृद्धि गर्न नपाएपछि सहकारीबाट निक्षेप बैंकतिर जान थालेका छ । सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव बढिरहेका बेला बैंकको भने निक्षेप निरन्तर बृद्धि हुन थालेको तथ्यांकले यो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार असोज महिनाको पहिलो सातामा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप असोजको पहिलो सातामा २६ अर्व १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसैगरी यस अवधिमा कर्जा लगानी भने ४ अर्व रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बैंकको पनि निक्षेप घटेको थियो । तर भदौ दोस्रो सातायता भने बैंकहरुको निक्षेप लगातार बढिरहेको छ । भदौ महिनामा मात्र बैंकहरुको निक्षेप ४० अर्व रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । 

बैंकका पछिल्ला योजनाहरुलाई निक्षेप बृद्धिको मुख्य कारण मानिएको छ । बैंकहरुले पछिल्लो समयमा १० गुणासम्म प्रतिफल दिनेगरी २१ वर्ष अवधिसम्मका मुद्दति निक्षेप योजनाहरु संचालन गरेका छन् । 

बैंकहरुबिच बढि ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तर, सरकारले भने सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नगर्दा सहकारीहरुले भने ब्याजदर बढाउन पाएका छैनन् । 

बैंकहरुले असोज एक गतेदेखि भद्र सहमति हटाउदै ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसपछि सहकारीको पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न दवाव बढेको थियो । 

तर, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ ब्याजदर बढाउने विपक्षमा देखिएका छन् । जसको कारण सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहेका रजिष्ट्रार रुद्र पण्डितले बैंठक समेत बोलाएका छैनन् । सहकारी क्षेत्रबाट चर्को दवाव बढेपछि उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक उपसमितिको बैठक बसेपनि यसले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन । 

हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत छ । बैंकहरुले भने निक्षेपमा १५ प्रतिशत र कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । 

बैंकहरुले निक्षेप बढाउनका लागि सहकारीको स्टाइल कपी गरेको एक सहकारीका संचालकले बताए । ‘यति वर्षमा यति गुणा फिर्ता दिउँला भन्ने हाम्रो स्टाइल बैंकहरुले चोरीसके’ उनले भने, ‘अब पासबुक बोकेर घर–घर हिड्न मात्र बाँकी छ ।’