काठमाडौं । सहकारीको दर्तादेखि नियमनसम्म अनलाईनमार्फत गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को क्षमता बढाउने भएको छ । संघिय सहकारी विभागले मंगलबार बोलपत्र आवहान गर्दै राष्ट्रिय परामर्शदाता माग गरेको हो । 

परामर्शदातामार्फत कोपोमिस सफ्टवेयरको अद्यावधिक, स्तरउन्नती, मर्मत तथा सम्भारका काम गर्ने विभागले जनाएको छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन, धितो रोक्का तथा फुकुवा गर्नका साथै सहकारी विभाग र प्रशिक्षणकेन्द्रबाट काम गर्न कोपोमिस अनिवार्य गरेको विभागले प्राविधिक त्रुटीहरुलाई पनि सच्याउनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न लागेको हो । 

भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । २०७६ सालदेखि यसको जिम्मेवारी संघिय सहकारी विभागमा हस्तान्तरण भएपनि सफ्टवेयरमा भएका प्राविधिक त्रुटी र यसलाई कार्यान्यन गर्न स्थानिय तहको वेवास्ताले गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

अनलाईनमा आधारित कोपोसिम सफ्टवेयर राम्रोसँग नचल्ने, बेला बेलामा ह्याङ हुने, तथ्यांक समिट नहुँने, त्रुटी सच्याउन नमिल्ने लगायतका प्राविधिक समस्या रहेको प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभागले प्राविधिक परामर्शदाता छनोट गर्न लागेको हो । 

यसअघि विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीचको क्षमता बृद्धि गरीसकेको छ । 

अर्कोतर्फ संविधानको व्यवस्था सहकारीको दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा पर्दै आएको छ । 

सहकारीको अभिलेख स्थानिय तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि संघिय सरकारले सफ्टवेयरलाई संघिय ढाचाँमै परिवर्तन पनि ग¥र्यो । प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि यसको प्रयोग गरी सहकारीलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यसैगरी प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । 

संघिय सरकारले कोपोमिस सुधार र यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण भन्दै वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ ।सहकारी संघसंस्थाहरु भने कोपोमिसको प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् । मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् । उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सूरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् । 

पछिल्लो समय कोपोमिसमा समष्टिगत तथ्यांक राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीहरुलाई बानी पार्नका लागि समष्टिगत विवरण मात्र राख्न मिल्ने ब्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।