विश्वव्यापी रुपमा देखिएको महंगी तथा आर्थिक मन्दीको असर स्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । त्यसको प्रभावबाट सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो छैन । यही कारण संस्था समस्याग्रस्त हुने हो कि, पैसा फिर्ता दिन नसक्ने हो कि भनेर सहकारी क्षेत्रदेखि सबै डराएको जस्तो छ । तर, सहकारी क्षेत्रका सबै संस्थादेखि डराउनुपर्ने स्थिती होइन । 

अहिले सहकारीहरुमा दुईवटा कारणले समस्या देखिएको छ । एउटा जानीजानी र  नियतवस नै ठगी भएको छ । त्यसभन्दा अर्को कारण भने नियत खराब नभएपनि व्यवस्थापकीय सिपको अभावले समस्यामा परेका छन् । सदस्यबाट निक्षेप संकलन गर्यो, सेयर रकम संकलन गर्यो तर, ठिक ढंगले, सहि सदस्यलाई सहि रुपमा लगानी गर्न नसकेको र समयमा त्यो नउठ्ने कारणले निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

राज्यका सम्बन्धित निकायले कानुन बनाएर पालना नगर्ने व्यक्ति गल्ती गर्ने पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपथ्र्यो । तर, सम्पूर्ण सहकारीमा समस्या भएको जस्तो गरी संचारमाध्यममा समाचार आएकाले भने समस्या हुन्छ ।अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशत पुर्याइसके ।

बचतमा नै १४–१५ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् । तर, सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । वित्तीय सहकारीहरु र बैंक तथा वित्त संस्था अन्तर सम्बन्धित छन् । एउटै पोखरीमा खेल्ने माछामध्ये एकथरी माछालाई यो पोखरीको पानी नखाउ है भनिदिएको छ । सहकारीको मर्मलाई हेरेर संस्थागत संरचना, नियम कानुन मापदण्ड पुनराबलोकन नगर्दा यो समस्या भएको हो । 

सहकारी राम्रो चलेका पनि छन् । सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउने काम सरकारको पनि हो । कानुनी कारणले राष्ट्र बैंकले सिधै हात हाल्न नसके पनि वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने दायित्व भएकाले त्यहाँ पनि स्पेस खोज्ज्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा हेर्न अभिभावक नियामकको सिर्जना आवश्यक छ । त्यसमार्फत तीन तहका सरकारबीच समन्वय पनि आवश्यक छ । 

सहकारी मात्र समस्यामा पर्ने होइन । बैंकहरु पनि डुब्छन् । राष्ट्र बैंकका साथीहरु नै बोर्डमा बसेको नेपाल विकास बैंक डुब्यो । भरखरै एउटा लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । विदेशमा पनि बैंकहरु डुब्छन् बरु त्यो अवस्थामा निक्षेप नडुब्ने गरी सिस्टमले काम गर्नुपर्छ । 

संविधानमा सहकारीलाई सम्मान दिइएको छ । तर, सहकारको ब्यवहार भने त्यस्तो छैन । आउँदो २० वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान कति पुर्याउने भन्ने प्रक्षेपण समेत हुन सकेको छैन । सहकारी अप्ठेरोमा पर्दा सहयोग गर्ने सिस्टम समेत बनाउन सकेका छैनौं ।  

बैंकिङ क्षेत्र संगठित छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि प्रयोग हुन्छ । नियामक र संरक्षक रुपमा राष्ट्र बैंक रहेका छ । बैंकहरुलाई पैसा पुगेन भने राष्ट्र बैंकले दिन्छ । यसरी काम गर, यसरी मितव्ययी बन भनेर सल्लाह सुझाव पनि दिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रमा हात थापिदिने संस्था छैन । सहकारीका संघ तथा विभागमा व्यवसायीकता पनि छैन । बैंक र सहकारी विच सकारात्मक समन्ध हुन सकेन । एक अर्कामा प्रतिस्पर्धी, सौता–सौता जस्तो देखिएको छ । वास्तवमा सोच्ने हो भने सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सहजकारी भएको छ ।

सहकारीले हजारौं सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरेर एउटा बैंकमा लगेर राख्छ । सहकारी नभएको भए बैंक आफै घर–घरमा पुग्नुपथ्र्यो । यो सम्बन्धमा मिसअण्डस्ट्याडिङ भएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई पनि सुधार गर्न जरुरी छ । (नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीको साधारणसभामा व्यक्त मन्तव्यमा आधारित)