काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल नबढ्ने सम्भावना देखिएको छ । सहकारीका संचालकहरुले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको लागि दवाव दिइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय बैंकहरुले बढाएको ब्याजदर घटाउन सक्रिय भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि तत्काल नबढ्ने सम्भावना देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज एक गतेदेखि निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत बढाएका छन् । त्यसपछि सहकारीलाई टिक्नै ग्राहो भएको भन्दै संचालकले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय भने बैंकहरुले बढाएको ब्याज नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमा छ । 

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ दुबैजना ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा भएकाले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुने देखिएको छ । 

‘अर्थमन्त्री र सहकारी मन्त्री ब्याजदर बढाउने विषय सुन्नै चाहानुहुन्न’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘रजिष्ट्रारलाई मात्र दवाव दिएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सहकारीको सेवा गरिव तथा विपन्न वर्गमा पुग्ने भएकाले यसको ब्याजदर अझै कम हुनुपर्ने पक्षमा मन्त्रीद्धय छन् । 

विहिबार अर्थमन्त्री शर्माले एक औपचारिक कार्यक्रममा बैंकले नै निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपनि उद्योगमा लगानी घट्ने भन्दै ब्याजदर बारे मन्त्रालयमा छलफल गरिने बताएका छन ।  ‘बैकमा पैसा राख्दा १३  प्रतिशतसम्म ब्याज पाएसी उध्योगमा कस्ले लगानी गर्छ ?’ उनले भने,  ‘यो हप्ता ब्याजदर बारे छलफल गरेर उचित निर्णय हुन्छ, सचिबलाई भनी सकेको छु ।’

सहकारी नेताहरुको चर्को दवाव परेपछि रजिष्ट्रारको निर्देशनमा आईतबार प्राविधिक उपसमितिको बैठक बसेको थियो । उपसमितिको बैठकबाट ब्याजदर बढाउनका लागि आधार नहुने भएपनि बजारमा देखिएको दवाव मत्थर पार्नका लागि बैठक बोलाइएको बताइएको छ । 

उपसमितिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेफ्सकून, सहकारी बैंकबाट ब्याजदर संकलन गरी थप अध्ययन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । उपसमितिको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन । सहकारीका संचालकहरुले भने ब्याजदर पुनरावलोकन नभए महासंघमार्फत निर्णय गरेर भद्र अवज्ञा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।