काठमाडौं । ब्याजदरलाई ब्यवस्थित गर्न सहकारी ऐनमा राखिएको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सरकार र सहकारी अभियानबीच विवाद चर्किदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गर्दै आफुखुशी ब्याज तय गर्न थालेपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारीका संचालकहरुले दवाव दिइरहेका छन्।

तर, ब्याजदर तय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने अधिकार पाएको सहकारी विभागका अधिकारीहरु भने ऐन÷नियामावलीको ब्यवस्था अनुसार ब्याजदर बढाउन नसकिने बताइरहेको छ । सरकारीका संचालकहरुले ब्याजदर पुनरावलोकन नगरे भद्र असहमति गर्ने चेतावनी दिन थालेपछि नियामक निकायका अधिकारीहरुले पनि तोकिए भन्दा बढि ब्याज लिनेलाई कारवाही गर्ने बताउने गरेका छन्।

बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी छलफलमा पनि दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा नाघेरै कर्जा प्रवाह गरेको बताइन् । ‘महासंघले पनि पहिला संस्थालाई बढाएरै ब्याज लिन सुझाव दिइरहेका छौं’ उनले भनिन्,‘महासंले कारवाही गर्दैन, कारवाही गरे विभागले गरोस् ।’

सहकारी विभागले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगरेको मल्लले बताइन् । ‘विभागले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगरेको कारण यो अवस्था सिर्जना भयो ।’ उनले लामो समयसम्म सहकारी ऐन संशोधन नभएकोमा असन्तुष्टि राख्दै सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरणमा सरकार उदासीन बनेको धारणा राखिन् । उनले अहिले अधिकांश सहकारीहरु सदस्यले ऋण नतिर्दा समस्या सिर्जना भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफुखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । विभाग ऐनको प्रावधानमै रहेर काम गर्ने भएकोले अहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने अवस्थामा नरहेका बताए।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘ ऐनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ कानुन बाहेकका विषय सिफारिस गर्न हामीलाई गा¥हो छ,’ उनले भने।

यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐन अनुसार ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखे । तर, आफुहरु ब्याजदर बढाउनका लागि कसरत गरिरहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन, त्यसपछि के अवस्था आउँछ पर्खेर हेरौं, न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेनौं भने १६प्रतिशत को क्याप उल्लंघन हुन सक्छ, अहिलेको नियमावली अनुसार १६ प्रतिशत भन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन’ उनले भने ।

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरु भद्र सहमति तोडेर अगाडि बढेको भएपनि सहकारीहरु रुम्मलिएको बताए । ‘पटक–पटक छलफल हुँदा पनि निश्कर्ष आउँदैन, नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, ब्याजदर स्वचालित हुनु पर्छ, नियामकले सहकारीको समस्याको विषयमा बुझ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।