काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर असोजबाट बढ्ने भएको छ । बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले विगत ६ महिनादेखि कायम गर्दै आएको ब्याजदरको भद्र सहमति हटाउने निर्णय गरेपछि असोजदेखि बैंकहरुले आफुखुशी ब्याजदर तय गर्न पाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिना कायम औशत ब्याजमा १० प्रतिशतले तल वा माथि गर्न पाउछन् । यो प्रावधान अनुसार ब्याजदर तय गर्दा भदौंसम्म मुद्दति निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका बैंकहरुको असोजमा १२ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्ने भएको देखिएको छ । 

बैंकहरुको ब्याजदर बढ्ने भएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदरमा दवाव पर्ने भएको छ । यसअघि बैंकहरुको ब्याजदर स्थिर रहेको भन्दै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाइएको थिएन । 

पछिल्लो पटक गत फागुन १३ गते बसेको समितिको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकेको थियो । उक्त बैठकले नै प्रत्येक चार–चार महिनामा समितिको बैठक बसेर ब्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपनि ६ महिना वितीसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ ब्याजदर नबढाउने पक्षमा भएपछि सहकारीहरुले रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत बोलाएका छैनन् । समितिको बैठक बोलाउनका लागि महासंघले पटक पटक ताकेता गरेपनि रजिष्ट्रारले चासो नदिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट सदस्य रहेकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले १० गुणा फिर्ता गर्ने गरी २१ वर्ष अवधिसम्ममा बचत योजना ल्याएपछि सहकारीबाट बैंकमा निक्षेप जान थालेको बताइएको छ । जसका कारण सहकारीका संचालकहरुले सहकारीमा निक्षेपको ब्याज बढाउनका लागि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन माग गर्दै आएका छन् । 

सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाहरुको ऋणको अधिकतम सिमा ब्याजका रुपमा लागू गर्नेभएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तरलता अभावको कारण देखाउदै सहरी क्षेत्रमा संचालित संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा उच्च ब्याज असुली गर्दै आएका छन् ।