काठमाडौं । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधान अनुसार न्यूनतम जिल्ला र सदस्य पु¥याउन नसकेका ४ वटा केन्द्रीय संघहरु खारेजी हुने भएका छन् । संघिय सहकारी विभागले ६ वटा केन्द्रीय संघहरुलाई ऐन अनुसार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएपनि पु¥याउन नसकेका खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

विभागका अनुसार नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल विद्युत केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी सहकारी संघ, केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघको खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले खारेज गर्नु नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेपनि विवरण नबुझाउने चारवटा संघहरुको खारेज प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । 

विभागले ६ वटा संघहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।  ‘विवरण बुझाएका दुईवटाको पनि अध्ययन गरिरहेका छांै’ उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले भने, ‘मागेको विवरण नपुगेमा थप मगाउन पनि सक्छौं ।’ 

सहकारी ऐन २०७४ दफा ८ मा कम्तीमा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संघ मिली केन्द्रीय सहकारी मिलि केन्द्रीय संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश संघ प्रत्येकको ५० प्रतिशत भन्दा बढी संघ समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । 

ऐनको दफा ८ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकेमा सहकारी नियमावली २०७५ ३९(७) मा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २ वर्षभित्र एकीकरण गर्नुपर्ने भएपनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय संघहरुले ऐन, नियम कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

संघहरुले सहकारी ऐन ७३ मा कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेकाले विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना, खुद बचतसम्बन्धी नीति तथा योजना, सञ्चालकको नाम तथा कार्यवधिको सूची, साधारणसभो बैठकको जानकारी, सेयर सदस्य संख्या र सेयरपुँजी, सञ्चालक तथा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले समय समयमा तोकेका अन्य विवरण पेश गरेका थिएनन्  ।

सहकारी ऐनकाे दफा ८८ (३) मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा, कुनै सहकारी संस्थाले ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेमा, विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरित गरेमा र सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित कार्य गरेमा दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको ४ मा दर्ता खारेजका लागि १५ दिनको समयावधि दिने व्यवस्था छ ।