काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत बृद्धि गरेको सहकारीको आयकर फिर्ता लिएको छ । आयकर वृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले सहकारीलगायत क्षेत्रको कर बृद्धि फिर्ता लिएको हो । 

सरकारले विहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आर्थिक ऐनका विभिन्न करका दरहरु संसोधन गरेको जानकारी दिएको छ । अब सहकारी संस्थाहरुकाे करयोग्य आयमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थालाई ५, उपमहानगरका लागि ७ र महानगरको हकमा १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । 

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा विवादित भएका सहकारीको आयकरका साथै स्यानेटरी प्याड, जीआई वायर, खानेतेललगायतका वस्तुको करको दर हेरफेरको मंगलबार मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

यसअघि गत भदौ ९ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको नेतृत्वमा गएको सहकारीकर्मीको टोलीसँगको भेटवार्तामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सहकारी ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आयकरको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री शर्माले भने चालु आवको बजेटमा सहकारीको करको दरमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्दै नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएकोमा ७.५, उपमहानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १० र महानगरक्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १५ प्रतिशत करलाग्ने ब्यवस्था गरेका थिए । 

सहकारीको आयकर बृद्धिको सडकदेखि संसदसम्म विरोध भएको थियो ।