काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत बृद्धि भएको सहकारीको आयकर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । आयकर वृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घटाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगेका हुन् । 

समाचार स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा विवादित भएका सहकारीको आयकरका साथै स्यानेटरी प्याड, जीआई वायर, खानेतेललगायतका वस्तुको करको दर हेरफेरको मंगलबार मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । 

यसअघि गत भदौ ९ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको नेतृत्वमा गएको सहकारीकर्मीको टोलीसँगको भेटवार्तामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सहकारी ऐनमा उल्लेख भए अनुसार महानगरमा १० प्रतिशत, उपमहानगरमा ७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत आयकरको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । 

आव २०७७/ ७८ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार कर समायोजन गर्दै नगरपालिकाभित्र सञ्चालितलाई ५, उपमहानगरका लागि ७ र महानगरको हकमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । गाउँपालिकाको हकमा भने कर छूट छ । त्यसअघि सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने चालु आवको बजेटमा सहकारीको करको दरमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्दै नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएकोमा ७.५, उपमहानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १० र महानगरक्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १५ प्रतिशत करलाग्ने ब्यवस्था गरेका छन् । सहकारीको आयकर बृद्धिको सडकदेखि संसदसम्म विरोध भएको छ ।