काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा सम्पति शुद्धिकरण भएको भेटिएमा त्यस्ता संस्था तथा संचालकहरुलाई कारवाही गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई थप अधिकार दिईएको छ । बुधबार संघिय संसदले सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दामा सहकारी रजिष्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो । 

सहकारी ऐनको दफा १५० मा (क) मा उपदफा ४ थप गर्दै ‘जारी भएको निर्देशनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरिक्षण र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसअघि रजिष्ट्रारले कारवाही गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा दिएको थिएन । तर, विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशनमा भने सहकारीहरुलाई कैफियताको आधारमा जरिवाना गर्ने र संस्था खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । 

नयाँ ब्यवस्थाले अब रजिष्ट्रारले प्रचलित कानुनका आधारमा सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्न सक्नेछ । यसैगरी ऐनको उपदफा (१) मा रहेका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आमविनासका हातहतियार निमार्ण तथा विस्तार वा त्यसमा वित्तीय लगानी’ शब्दहरु राखिएका छन् ।

सम्पति शुद्धिकरण विभाग अन्र्तगतको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र सम्पति शुद्धीकरणको उच्च मध्यम जोखिममा रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत रहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया÷प्यासेफिक ग्रुप अन मनि लाउन्ड्रिङ (एपीजी) ले आगामी वर्ष नेपालको सम्पति शुद्धिकरण निवारणको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्दैछ । 

नेपालले प्रतिवद्धता अनुसार कानुन संसोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सम्पति शुद्धिकरणको कालो सूचिमा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन संघिय सहकारी विभागले २०७४ सालमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

निर्देशन अनुसार सहकारीहरुलाई कार्यविधी निर्माण, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था, सदस्यको वर्गीकरण र सूचना राख्ने, १० लाख भन्दा माथिको कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सूचना दिनुपर्छ । तर, उक्त निर्देशन लागू नगर्दा एक दर्जनको हाराहारीमा संस्था तथा व्यवस्थापकहरु कारवाहीमा परिसकेका छन् ।