काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरुबीच धमाधम एकीकरणका लागि सम्झौता हुन थालेपछि संघिय सहकारी विभागले विधिसम्मत एकीकरण गर्न ध्यानाकषर्ण गराएको छ । विभागले आईतबार सुचना जारी गर्दै सहकारी ऐन, नियमावली र एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिकामा तोकिए अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर एकीकरण गर्न संस्थाहरुलाई सचेत गराएको हो ।
गत सातामात्रै काठमाडौंका दुई दर्जन सहकारीहरुले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
एकीकरण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न सहकारी संघ÷संस्थालाई परिपत्र गरिएको हो । सहकारी संघ÷संस्था एकीकरण भएपछि गठन हुने संचालक समिति र लेखा समितिलाई सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समावेश बनाउन विभागले भनेको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ बमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेको मितिले तीन दिन भित्र सम्बन्धित नियामक निकायमा जानकारी पठाउन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सहकारी संस्था एकीकरण गर्दा एकै प्रकृति वा विषयका हुनुपर्ने, फरक विषयका भएपनि एउटै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । त्यस्तै सदस्यबाट एकीकरणको माग भएको वा संस्थाको संयुक्त बैठकले एकीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेको व्यवस्थामा सचेत हुन भनेको छ ।
पूर्व स्वीकृति अघि के गर्ने ?
पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नुअघि एकीकरण हुने सहकारीका समिति÷उपसमिति, आवश्यकता अनुसार सदस्यको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी एकीकरणमा सहमतीबाट निर्णय भएको माइन्युट गरेको हुनुपर्ने विभागले भनेको छ ।
शर्त तथा कार्यविधि तयार गर्न सबै संस्थाको बैठकले अनुमोदन गरी बढीमा ५ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्नेछ । ७ दिनभित्र कार्यविधि तयार गरी एकीकरण हुने सबै संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उक्त कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराइ सबै संस्थाको साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
एकीकरण संस्थाको समयसीमा प्रस्तावित एक्सन प्लान सहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गर्नुपर्छ ।
पूर्व स्वीकृति प्राप्तिपछि के गर्ने ?
एकीकरण हुने सबै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी रायसहित मूल्यांकन प्रतिवेदन विस्तृत प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ । एकीकरण हुने संस्थाबीच आ–आफ्नो सहकारी संस्थाको साधारणसभाबाट एकीकरणसम्बन्धी कार्यको अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको एकीकरणसम्बन्धी सम्झौता पेश गर्नुपर्छ ।
अन्तिम स्वीकृति पाउन के गर्ने ?
एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व विभागको स्वीकृति लिई केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । एकीकरणसम्बन्धी गुनासो वा उजुरी माग गरी १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशण गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको पत्रिकामध्ये एउटामा एकपटक प्रकाशित गर्नुपर्छ । स्थानीय एफएमहरुबाट सूचना प्रशारण गर्नुपर्छ । विभाग, जिल्ला संघ, विषयगत संघ र सम्बन्धीत संस्थाको सूचनापाटीमा सूचना टाँस्नुपर्छ ।
स्वीकृति पाएपछि के गर्ने ?
एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति पाएपछि पनि थप प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ। मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन, एकीकरणको सम्झौता सहित दफा १३ (१) बमोजिम खुलाउनुपर्ने थप विषयका साथ निवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
प्राप्त कागजात, विवरण, निवेदन उपर छानबिन गरी विभागले ३५ दिनभित्र सम्बन्धीत संस्थालाई एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिने/नदिने निर्णय गर्नेछ । निर्णयपछि सार्वजनिक सूचनामार्फत यसको जानकारी गराउनुपर्ने कार्यविधिमा ब्यवस्था छ ।
Leave a comment