काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायत केन्द्रीय संघहरुलाई सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए अनुसारका विवरण बुझाउन पत्र पठाएको छ । विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेले महासंघलगायत सबै केन्द्रीय संघलाई पत्राचार गर्दै संघहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, संघ/महासंघको बैधानिकता खुल्ने विवरण, सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन प्रतिवेदन र संचालकहरु सार्वजनिक पदमा रहे/नरहेको विवरण माग गरेको हो । 

विभागले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, केन्द्रीय चिया उत्पादक सहकारी संघ, केन्द्रीय कफी सहकारी संघ, पशुपन्छीपालन मत्स्य केन्द्रीय संघलाई विवरण मागेको हो । 

त्यस्तै जुनार केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सहकारी  जडिबुटी संघ, नेपाल माहुरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल पर्यटन केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि बिऊ तरकारी तथा फलफलूल केन्द्रीय संघलाई विभागले पत्राचार गरेको हो । 

विवरण पेश नगर्ने संघहरुलाई सहकारी ऐन, नियमअनुसार कारवाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ । 

विभागले संघहरुलाई सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ७३ बमोजिमका विवरण पेश गर्न भनेको छ । उक्त दफामा सहकारी संघसंस्थाले प्रत्येक वर्ष रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यस्तै, कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना, खुद बचतसम्बन्धी नीति तथा योजना, सञ्चालकको नाम र बाँकी अवधि, साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, सेयर सदस्य संख्या र सेयर पुँजी, सञ्चालक तथा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले समय समयमा तोकका विवरण पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । 

विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८ बमोजिम महासंघ÷संघको वैधानिकता खुल्ने विवरण पनि पेश गर्न भनेको छ । उक्त दफामा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरु वा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश सहकारी संघ मिली केन्द्रीय संघ खोल्न सकिने प्रावधान छ । विभागले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्नका लागि उक्त विवरण मागेको हो ।

यसैगरी विभागले सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ९९ बमोजिम केन्द्रीय संघहरुले गरेको सदस्य संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन पनि पेश गर्न भनेको छ । उक्त दफामा संघले आफ्ना सदस्यको काम कारवाहीबारे निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन विभागलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको संघसंस्थाको विवरण, ऐन, नियम र विनियम पालनाको अवस्था, सदस्यहरुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा, सदस्यहरुको सहभागितास्तर, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालनबारे नियमन गर्ने अधिकार संघलाई दिइएको छ । 

सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम ८१ को एवम् विभागको निर्देशन २ को बर्खिलाप हुनेगरी लाभको पदमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा सदस्य रहे/नरहेको विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त दफामा सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन कार्यमा निर्वाचित तथा मनोनित हुने सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारी, सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने प्रावधान छ । तर, धेरैजसो सहकारीका सञ्चालकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपनि सहकारीको पद छोडेका छैनन् ।