काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सम्पति शुद्धीकरणको उच्च मध्यम जोखिममा परेको छ । सम्पति शुद्धिकरण विभाग अन्र्तगतको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरुको नियमन कमजोर रहेको भन्दै सम्पति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको औल्याएको हो ।

संघीय संसदको अर्थ समितिमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास नेपालको अवस्थाका बारेमा भएको छलफलमा  इकाइका प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।

केन्द्रले विदेशी विनियम कारोबार, रेमिट्यान्स कारोबार, हुण्डी र रियलस्टेट कारोबारमा सबैभन्दा बढि सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम रहेको औल्याएको छ । यी क्षेत्रलाई केन्द्रले सम्पति शुद्धिकरणको उच्च जोखिममा राखेको छ ।

यसैगरी मध्यम उच्च जोखिममा सहकारी सहित वित्तीय क्षेत्र, क्यासिनो र बहुमुल्य पत्थर कारोबारलाई राखिएको छ । यसैगरी धितोपत्र कारोबार, बिमा र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई भने सम्पति शुद्धिकरणको मध्यम जोखिममा राखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्र्तगत रहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया÷प्यासेफिक ग्रुप अन मनि लाउन्ड्रिङ (एपीजी) ले आगामी वर्ष नेपालको सम्पति शुद्धिकरण निवारणको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्दैछ ।

नेपालले प्रतिवद्धता अनुसार कानुन संसोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सम्पति शुद्धिकरणको कालो सूचिमा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन संघिय सहकारी विभागले २०७४ सालमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशन अनुसार सहकारीहरुलाई १० लाख भन्दा माथिको कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सूचना दिन, कार्यविधी निर्माण, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था, समस्यको वर्गीकरण र सूचना राख्न तथा निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन लागू नगर्दा एक दर्जनको हाराहारीमा संस्था तथा व्यवस्थापकहरु कारवाहीमा परिसकेका छन् ।

सम्पति शुद्धिकरणका लागि सहकारी क्षेत्रको प्रयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सहकारीको नियमन कमजोर भएकाले अवैध रुपमा आर्जन गरिएको सम्पति लुकाउनका लागि सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेको आंशका गरिदै आएको छ ।