काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) ले एक्सेस कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरु व्यवस्थित रहेको दावी गरिरहेका बेला एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) ले भने संस्थाहरुमा पनि सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेको छ ।

सन् २०२२ का लागि नेपालका सहकारीहरुमा एक्सेस ब्राण्डका लागि लेखापरिक्षण गर्न समेत अस्विकार गरेको अक्कुले नेफ्सकूनलाई इमेल पठाएर स्तरिकरण कार्यक्रममा सहभागी भएकै संस्थाहरुले क्रेडिट युनियनको सिद्धान्त नै छोडेको र बैंकजस्तो भएको टिप्पणी गरेको हो ।

सन् २०१९ मा नेपालमा २४ वटा संस्थाहरुले एक्सेस ब्राण्ड पाएका थिए । त्यसमध्ये ८ वटा सहकारीहरुले सिल्भर र १६ वटाले ब्रन्च ब्राण्ड प्राप्त गरेका थिए । कोभिडको कारण देखाउदै २ वर्ष ब्राण्डका लागि लेखापरिक्षण समेत नगरेको अक्कुले यस वर्ष भने सुशासनलगायतको कारण देखाएर ब्राण्डका लागि लेखापरिक्षण गर्न समेत अस्विकार गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार नेफ्सकूनमार्फत यस वर्ष ५ वटा सहकारीहरुको अडिट भेरिफिकेसनका लागि पठाइएको थियो । अक्कुका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार रञ्जित हिताराचीले त्यसको जवाफमा ७ ओटा बुँदामा कैफियत औल्याएका छन् । हिताराचीले नेपालका सहकारीहरुले सम्पति तथा दायित्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलता अभावको समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी सहकारीहरुले क्रेडिट युनियन सिद्धान्त छोडेर बैंकजस्तो संचालन गरेको, सम्पति र दायित्वको मिसम्याच भएको, संचालक र व्यवस्थापनले नै धेरै ऋण प्रयोग गरेको, आम्दानी नहुने सम्पतिमा धेरै खर्च गरेको, पुँजीकोष कमजोर भएको, सहकारीमा नियामकिय व्यवस्था नभएको र स—साना संस्थाहरु धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धी प्रणाली र सेवा दिन नसकिएको जस्ता कैफियत औल्याएका छन् । 

अक्कुको प्राविधिक सहयोगमा नेफ्स्कूनले सन् २००८ सालमा एक्सेस कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । हालसमम कार्यक्रममा ५ दर्जन भन्दा बढि संस्थाहरु आवद्ध भएपनि थोरै संस्थाले मात्र ब्राण्ड पाएका छन् ।