काठमाडौं । सन्दर्भ ब्याजदर समायोजनको विषयमा सरकार र सहकारी अभियानबिच फेरी किचलो सुरु भएको छ । चार महिना अघि आन्दोलन गरेर दवाव दिएपछि मात्रै समायोजन भएको ब्याजदर पुनरावलोकन बहस सुरु भएसँगै सरकार र सहकारी अभियानबीच मतभेद सुरु भएको छ ।

सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउने अडान लिएको छ भने सहकारीकर्मीले समायोजक नगरे यसको अवज्ञा गर्ने आन्दोलन गर्ने जस्ता दवाव दिन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्थापना दिवसका अवसरमा साउन १९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउने उद्घोष गरेकी थिइन् ।

त्यसै अनुसार ब्याजदर निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहेका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले समितिको बैठक बोलाउन समेत आनाकानी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गत आईतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष तथा समितिकी संयोजक ओमदेवी मल्लले समितिको बैठक अनिश्चित रहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रीले ब्याजदर नबढोस् भन्ने चाहाना राखेको भन्दै त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै रजिष्ट्रारले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेको उनले बताइन् । सहकारीकर्मीले भने समय अनुसार सम्बोधन नभए सहकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।

तरलता अभावसँगै पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर १९ प्रतिशतसम्म पुगेकाले बजार व्यवस्था प्रणाली अनुसार ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल बताउँछन् ।

‘बजार अस्थिर भयो, सन्दर्भ ब्याजदर समयअनुसार पुनरावलोकन नभए सहकारीले फरक ढंगको व्यवहार गर्न सक्छन्’ पौड्याल भन्छन्, ‘समयसापेक्षित निर्णय भएन भने सामाजिक सुधार ऐन जसरी सन्दर्भ ब्याजदर पनि उल्लंघन हुन सक्छ ।’

साउन २५ गतेसम्म बैठक बस्ने तय भएपनि अझै अन्योल छ ।

प्रारम्भीक चरणमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रशाद पोखरेलले सन्दर्भ ब्याजदरको पुनरावलोकनका लागि अभियानकातर्फबाट गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले समझदारी गरेर समय अनुसार सन्र्दभ ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैठक राखौं, विश्लेषण गरौं भनेका छौं, तर अझै टुंगो भएको छैन’ उनले भने ।

बैंकले पछिल्लो समयमा ब्याजदर बढाएका छन् । सरकारसँग छलफल गरेर ब्याजदर बढाउनुपर्ने या नपर्ने टुंगो लाग्ने अध्यक्ष पाठक बताउँछन् । ‘सन्दर्भ ब्याजदरमा प्रेसर भइरहेको छ, अभियानमा पनि दवाव छ’ पाठकले भने ।

ब्याजदर नबढाए आफ्नो ढंगले अघि बढ्ने अभियानबाट आवाज उठेपनि ब्याजदर बढाउने विषयमा आन्दोलन गर्न नहुने पाठक बताउँछन् । ‘आफ्नै सदस्य, आफ्नै लागि ब्याज बढाउन आउँदैनन्, सरकारसँग बसेर समझदारी अनुसार नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ पाठकले भने ।

समितिले चार महिनाअघि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको छ ।  सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाहरुको ऋण लगानीको ब्याजको अधिकतम सिमा भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तरलता अभावको कारण देखाउदै सहरी क्षेत्रमा संचालित संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा उच्च ब्याज असुली गर्दै आएका छन् ।