काठमाडौं । सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्न सरकार उदासीन देखिएको महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ । हरेक वर्ष सहकारीको बचत सुरक्षाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएपनि कार्यान्यवन नगर्दा जोखिम बढेको र सर्वसाधारणको बचतको असुरक्षा बढ्दै गएको महालेखाले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको निरीक्षण र जाँचबाट सदस्यहरूको हित  विपरित कार्य गरेमा, सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम विपरित कार्य गरेमा, आर्थिक संकट परेमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गनि सक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान अनुसार समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी काम अघि नबढाउदा सर्वसाधारणको रकम डुब्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदन अनुसार १५३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएकोमा मन्त्रालयले २०७४ मा १२ सहकारी संस्था  समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

१४१ संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाकीँ भएपनि यसलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको छैन । बचतको हिनमिना गरी हाल कारबाहीमा परेको एक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समयमै समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको वा ढिलो घोषणा गरेका कारण सहकारीबाट उठ्न सक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाइएको छ । जाँचबुच आयोगको प्रतिवेदनमा उललेख गरे बाहेक सहकारी विभागको निरीक्षणबाट ऐन विपरित कार्य गरेका सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको बचत रकम जोजखमरहित बनाउनका लागि  विगत वर्षदेखि औल्याइएको सुझावमा समेत चासो नदिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।