काठमाडौं । सरकारले सहकारीको अनुगमन, प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार संचालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई दिएको करिब साढे २ करोड रुपैयाँको प्रभावकारीतामा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा सहकारीको नियमन तथा निरिक्षणका लागि रजिष्ट्रार र सहकारी विभाग र तथा प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार संचालन गर्न सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र भएपनि महासंघलाई सोहि कामका लागि ठूलो रकम अनुदान दिदा प्रभावकारीता नभएको औल्याएको छ । 

सहकारीका संघ/महासंघले गर्ने खर्चमा पनि विभाग र मन्त्रालयकै कर्मचारीको रजाइ हुने गरेको छ । महासंघले गोष्ठी तथा सेमिनार कार्यक्रम गर्दा विभागका रजिष्ट्रार, मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीहरुलाई कार्यपत्र पेश गर्न दिएर पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत वर्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई । अनुगमन प्रशिक्षण र गोष्ठी तथा सेमिनार संचालन गर्न २ करोड ३५ लाख ९७ हजार निशर्तः  अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । सहकारीमा एकै प्रकृतिका कार्यहरु फरक फरक निकायबाट सम्पादन गर्दा समन्वय गरी दोहोरो नहुने गरी गर्न समेत महालेखाले सुझाएको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी सस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रारबाट प्राप्त अधिकारीलाई हुने उल्लेख छ । यस्तै सहकारीसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका काम सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तर, सहकारीका यी निकायहरुले आफुलाई तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगरी सहकारीका संघमहासंघलाई ठूलो रकम अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउदै आएका छन् । 

सहकारीका संघमहासंघले गर्ने खर्चमा पनि विभाग र मन्त्रालयकै कर्मचारीको रजाइ हुने गरेको छ । महासंघले गोष्ठी तथा सेमिनार कार्यक्रम गर्दा विभागका रजिष्ट्रार, मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीहरुलाई कार्यपत्र पेश गर्न दिएर पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको छ । 

यस्तै महालेखाले सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा ४ करोड ७७ लाख ६९ हजार जम्मा भएपनि कति सहकारीले योगदान गरेको यकिन विवरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषमा रकम जम्मा नगर्ने सहकारीलाई कारवाहीका लागि सहकारी विभागमा लेखी पठाउने व्यवस्था भएपनि त्यसो नगरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा गत वर्षको जिम्मेवारी १ करोड ६९ लाख २१ हजार र यो वर्षको थप ३ करोड ८ लाख ४८ हजार गरी पौने ५ करोड रकम जम्मा भएको हो । 

सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम साधारणसभाबाट परित भएको साधारणसभाको १५ दिनभित्र कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ  ।

कोष सचिवालयले प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गर्नेको विवरण संकलन नगरी बैंकको स्टेटमेन्टको आधारमा जम्मा गरेको रकम दाखिला गर्ने गरेकाले कति सहकारीले योगदान गरे भनेर यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सहकारी संस्थाको प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न महालेखा प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।