काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिसमा) समष्टिगत विवरण बुझाएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले परिपत्र गरेको छ ।

यसअघि संघिय सहकारी विभागले आन्तरिक राजश्व विभागमा पत्र पठाएर कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र करचुक्ता दिन आग्रह गरेको थियो । विभागको आग्रह अनुसार राजश्व विभागले आफु मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

सूचना अनुसार सहकारी संघसंस्थाहरुले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएपछि प्राप्त हुने समिसन नम्बर पेश गरेपछि मात्र कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउनेछन् । सरकारले सहकारीको सूचना व्यवस्थित गर्न अनलाईनमा आधारित कोपोमिस सिस्टम बनाएको हो । तर यसमा आवद्ध हुने सहकारी संघसंस्थाहरुले अटेरी गरेपछि करचुक्ता लिनका लागि कोपोमिस अनिवार्य गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरेपनि हालसम्म ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन छन् भने तिन हजार सहकारीले मात्र समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।

करचुक्ताको प्रमाणत्र लिन र विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट आवद्ध हुने संस्थाहरुको संख्या बृद्धि हुने रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित बताउछन् ।

सूचना