उनी जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघ काठमाडौंको प्रतिनिधि बनेर उपभोक्ता केन्द्रीय संघमा अध्यक्ष बनेपनि उनको प्रारम्भिक संस्था कुन हो, भन्ने विषयमा सहकारीकर्मीहरुलाई समेत जानकारी छैन । उक्त जिल्ला संघ समेत लामो समयदेखि निश्क्रिय अवस्थामा छ भने साधारणसभा समेत नगरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

काठमाडौं । सहकारी सिद्धान्त तथा ऐन–नियम अनुसार सहकारी अभियानलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालकहरुले नै सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेका छन् । सहकारी ऐन-२०७४ ले एउटै व्यक्ति एकै पटक दुई वटा संघ संस्थामा सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि महासंघकै संचालकहरुले दोहोरो / तेहेरो पद ओगट्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक महासंघका संचालक टेक प्रसाद चौलागाईं कानुन विपरित हुने गरी उपभोक्ता केन्द्रीय सहकारी संघको अध्यक्षमा चुनिएका छन् । यसअघि चौलागाई संघको कोषाध्यक्ष थिए । ९ वर्षसम्म संघले साधारणसभा समेत गर्न नसकी निश्कृय हुँदापनि चौलागाईले कुनै भूमिका खेलेनन् ।

पछिल्लो समय सहकारी विभागले संघलाई साधारणभा गर्न निर्देशन दिएपछि चौलागाईले नेतृत्व लिएका हुन् । महासंघको संचालक भइसकेका उनी नैतिक रुपमा समेत नमिल्ने गरी तल्लो तहको संघमा ओर्लिएका हुन्। उपभोक्ता सहकारी संस्थामा क्रियाशिल नभएका चौलागाईं सहकारीको राजनीतिका लागि उपभोक्ता केन्द्रीय संघमा संक्रिय देखिने गरेका छन् ।

उनी जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको प्रतिनिधि बनेर उपभोक्ता केन्द्रीय संघमा अध्यक्ष बनेपनि उनको प्रारम्भिक संस्था कुन हो, भन्ने विषयमा सहकारीकर्मीहरुलाई समेत जानकारी छैन । उक्त जिल्ला संघ समेत लामो समयदेखि निश्क्रिय अवस्थामा छ भने साधारणसभा समेत नगरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

राजनीतिक भागबन्डा गरी चौलागाई अध्यक्ष चुनिएका हुन् । उनी सहित एमालेले कोषाध्यक्ष पाएको छ । कांग्रेसले उपाध्यक्ष र महासचिव पाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले लेखा समिति संयोजक पाएको छ । चन्द्र ठकुरी भने स्वतन्त्रको रुपमा उपभोक्ता संघमा भित्रिएका हुन् ।

९ वर्षसम्म निश्क्रिय रहेको संघमा भद्रगोल छ । कुन सदस्यको कति सेयर पुँजी छ भन्ने विषय नै अन्योलमा छ । यसअघि संघ व्यवस्थित हुन नसक्दा अस्तित्व नै धरापमा परेको थियो । संघमा उपभोक्ता सहकारी संस्था भन्दा अरु विषयका सहकारीको हालिमुहाली छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु उपभोक्ता केन्द्रीय संघको सदस्य छन् । ती संस्था यता बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघमा पनि आबद्ध छन् ।

असार २० गते संघको साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो । संघको अध्यक्ष बन्न चौलागाईसहित दिपकप्रसाद पौडेल, माधव दुलाल र रामशरण घिमिरेले दावी गरेका थिए । दुलाल जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर र घिमिरे जिल्ला बचत संघ ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष हुन् । संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । त्यसमा गोविन्द शर्मा, सीताराम काफ्ले, राम आचार्य र नवराज अर्याल सदस्य थिए ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ४१ को उफदफा ४ मा ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी ऐनको परिभाषा सम्बन्धी दफा २ (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । ऐनका यी व्यवस्थाले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था या संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाएपनि नियामकको वेवास्ताका कारण सहकारी संघसंस्थामा धमाधम ऐन विपरित हुनेगरी सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको सहकारी ऐनमा पनि माथिल्लो संघमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहको संघमा राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधिन छ । संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु स्वयंम नेफ्सकूनको कोषाध्यक्ष समेत हुन् ।

सहकारी नेताहरू भने माथिल्लो संघमा आउन तल्लो तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुपर्ने भएकाले दुई तहको जिम्मेवारीलाई दोहोरो पदका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने दावी गर्दै आएका छन् । सहकारी नेताहरुको दोहोरो पदको बारेमा भने ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहकारी विभाग भने मौन देखिएको छ ।

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यय यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी नआएको बताउछन् । ‘कानुन विपरित संचालक समिति चयन भएको विषयमा कुनै उजुरी आएको छैन’ उनले भने, ‘उजुरी आएपछि गैरकानुनी पद खारेजी हुन्छ ।’