काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि सिफारीस दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सहकारी ऐनले तोके अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरी सहकारी विभागमा फाइल पेश गर्नुका साथै कार्यालय स्थापना, सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकमा कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण गरेपनि अझै दर्ता हुने/नहुने विषयमै अन्योल देखिएको हो ।

सहकारी बैंक दर्ताका लागि २०७७ माघ १७ प्रारम्भिक भेला गरी संघिय सहकारी विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेलाई २०७७ माघ २५ गते फाइल बुझाइएको  थियो । पाण्डेले आवश्यक सिफारीस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएपनि राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय नगर्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७८ माघ २५ सहकारी बैंक संचालक समितिले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका उच्च अधिकारीलाई प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक दर्ता गर्ने / नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय दिएको छैन ।

बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बैंक दर्ताको सिफारीस गर्न दवाव दिएपनि गभर्नर सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । एउटा राजनीतिक पार्टी निकट व्यक्तिहरु मात्र सहभागी भएर बैंक खोल्न लागिएको विषयमा गभर्नर असन्तुष्ट रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय सरकार र गभर्नरबिच दुरी बढेका कारण बैंक दर्ता प्रक्रिया अझै अन्यौलमा परेको छ । प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष भण्डारी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बैंक दर्ता हुनेमा आशावादी देखिएका थिए ।

२०७८ भदौ ४ गते कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन कुनै झन्झट नभएको र चालु आर्थिक वर्षभित्र संचालनमा आउने दावी गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि लाइसेन्सको प्रक्रिया नै अन्योलमा छ ।

बैंकले मध्यबानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म भाडा दिर्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । उल्टै बैंक स्थापनाका लागि भण्डारीसँगै हिँडेका सहयात्रीहरुले छोड्न थालेका छन् ।

‘बैंक स्थापना सुरुवाती प्रक्रियामा म सामेल थिए’ सहकारीकर्मी गोविन्द शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरु(भण्डारीहरु)को पारा देखेरै म अहिले त्यो अभियानमा सामेल छैन ।’ राष्ट्र बैंकबाट मात्र होइन सहकारी बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत सिफारिस पाएको छैन ।

२०७७ चैत ५ गते महासंघमा संचालक समितिमा यसबारे छलफल भएपनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै विभागको पत्र थाति राखिएको छ । बैंकका सञ्चालक माधव दुलाल महासंघ र राष्ट्र बैंक दुवैतिर प्रक्रियामै रहेको बताउछन् । ‘प्रक्रियामै अलमलिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन बाँकी छ, महासंघबाट पनि सिफारिस लिन बाँकी नै छ’ उनले भने ।

सहकारी ऐन–२०७४ को धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम ५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५ सय १ संस्था वा संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा एकभन्दा बढि सहकारी बैंक खोल्न मिल्ने प्रावधान भएपछि कांग्रेस निकट सहकारीकर्मीहरु बैंक दर्ताका लागि सक्रिय भएका थिए ।

माओवादी खेमा भने निश्कृय

यसैगरी केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापना गर्न अघि बढेका माओवादी समर्थित सहकारीकर्मी भने पछि हटेका छन् । बैंक खोल्नका लागि संयोजन गरेका बाबुराम अधिकारीले किसान महासंघको अगुवामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी प्रक्रिया अघि बढाइएपनि पार्टीले नै ब्याक गराएको बताए । ‘अहिले बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया निश्क्रिय छ, धर्मदत्त देवकोटा उता (एमालेमा) गइसकेपछि पार्टीले खटाएको व्यक्तिसँग कुरा गरी अघि बढ्छु ’ उनले भने ।