काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गराउन कसरत गरिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै छुट्टै अनलाइन सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशको क्षेत्रअधिकारमा रहेका सहकारीको अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउँदै लैजाने गरी सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निमार्ण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट  विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले संघीय सहकारी विभागले प्रयोग गरेको कोपोमिस नचलेकाले छुट्टै सफ्टवेयर ल्याउन लागिएको बताए । ‘कोपोमिस चलेमा लिंकअप गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नाम जे राखेपनि प्रदेश मातहत रहेका सहकारीको नियमन गर्न सफ्टवेयर बनाउन लागेका हौं ।’ सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित गर्दा सफ्टवेयरमार्फत सहकारीको नियमन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकार अन्र्तगत ३ हजार सहकारी छन् । उनीहरुको नियमनका लागि सफ्टवेयर बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । २ वर्षमा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने सचिव निरौलाले बताए । ‘सफ्टवेयरमा रेकर्ड अपडेट गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘कोपोमिस नाम दिएको होइन, नाम जे राख्न पनि सकिन्छ ।’

निरौला प्रदेश १ को सहकारी रजिष्ट्रार हुँदा सहकारी नियमनको क्षेत्राधिकार विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीको संघीय सहकारी विभागले नियमन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

यता संघीय विभागले ५ वर्षदेखि सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा कोपोमिसमा अनिवार्य आबद्ध गराउन विभागले सहकारीलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

विभागले सहकारीका केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरी कोपोमिसमा फारम भर्न / भराउन निर्देशन जारी गर्नुका साथै कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीले करचुक्ता नपाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आइरहेको छ ।

रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेख्दै कर कार्यालयहरुलाई कोपोमिसमा आबद्ध भएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन आह्वान गरेका छन् । साउनदेखि कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र रोक्ने विभागको उद्देश्य छ ।